झारखंड कैबिनेट के 25 फैसले: JPSC अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट, इन कर्मचारियों को किया नियमित, संविदाकर्मियों के वेतन को लेकर भी बड़ा फैसला

रांची: कैबिनेट ने आज 25 प्रस्तावों पर मुहर ली है। बैठक में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को सात साल की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी। इनमें 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने, गर्भवती महिलाओं को मातृ किट देने का भी प्रस्ताव शामिल है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को अहम फैसला लिया गया है।

• बचत निदेशालय के अधीन नियुक्त 6 कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। ये सभी चालक और अनुसेवक के पद पर काम कर रहे हैं। सुरेंद्र कुमार, देवानंद सिंह, सुशील करकेट्टा, शैलेंद्र सिंह, विक्की प्रसाद और राजू रजक को नियमित किया गया है।
• वहीं, झारखंड के सरकारी कर्मचारी अब 60 लाख तक का होम लोन ले सकते हैं। हेमंत कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। पहले कर्मचारी सिर्फ 30 लाख तक का लोन ले सकते थे।
• अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही पेंशन देने के प्रस्ताव को भी आज सहमति मिल गई।
• राज्य में 'पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई. गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. उनका कार्यकाल तीन वर्षों के लिए होगा. श्री प्रसाद अब तक राज्य समन्वय समिति के सदस्य थे. इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
• राज्य के समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) कर्मियों को वेतनादि/संविदा भत्ता भुगतान शत-प्रतिशत राज्य मद से राज्य योजना अंतर्गत संचालित आईसीडीएस कर्मियों के वेतन व अन्य भुगतान के लिए योजना अधीन करने की स्वीकृति दी गई।
• कैबिनेट ने झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से बैंक संपोषित कांको-विनोद बिहारी चौक-गोल बिल्डिंग वाया मेमको चौक पथ (कुल लंबाई-20.00 किमी) के फोरलेन स की मंजूरी दी है. इसमें सर्विस लेन सहित विकास (साइकिल सहित सौंदर्याकरण) कार्य के लिए 4,61,90,19,200 की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
• पीएम सड़क योजना के तहत 19 पथ 12 पुल के लिए 208 करोड़ की मंजूरी
• एमआइएस के संविदा आधारित कार्य के लिए एक पद सृजित
• वीमेंस हॉकी में हुए खर्च को घटनोत्तर स्वीकृति
• झारखंड जमाकर्ता अधिकार अधिनियम के संरक्षण को मंजूरी
• सीआइडी के मामले के निबटारे के लिए तीन कोर्ट की मंजूरी
• हाटगम्हरिया पथ के लिए 67 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
• शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को घटनोत्तर मंजूरी