DA 5% बढ़ा, फिर भी खुश नहीं इस राज्य के कर्मचारी …OPS लागू करने वाले इस राज्य के कर्मचारियों की नाखुशी की वजह जानिये..

रायपुर /छत्तीसगढ: पुरानी पेंशन बहाली कर कर्मचारी हितैषी का ढिढोरा पीटने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारी DA पर सरकार से अभी भी खुश नहीं है। केंद्र के अनुरूप महंगाई देने में राज्य अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। शुक्रवार को हालांकि राज्य सरकार ने 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा जरूर की, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी केंद्र की तुलना में 5 प्रतिशत कम है। शुक्रवार को 5 प्रतिशत डीए की बढ़ोत्तरी के बावजूद छत्तीसगढ में कर्मचारियों का डीए 33 प्रतिशत ही हुआ है, जबकि केंद्र अभी 38 प्रतिशत डीए दे रहा है।

हालांकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की नाराजगी की वजह DA में कम वृद्धि या 5 प्रतिशत केंद्र की तुलना में कम रहना नहीं बल्कि, बल्कि नाराजगी की वजह एरियर्स गायब कर देना है। अब तक पिछले तीन बार में राज्य सरकार ने जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है, उसमें एरियर्स ही नहीं दिया गया है। इस बार भी जो महंगाई भत्ता दिया गया है, वो देय तिथि 1 जुलाई 2022 के बजाय सीधे 1 अक्टूबर से दे दिया गया है। लिहाजा कर्मचारियों को एरियर्स की राशि महंगाई भत्ता की नहीं मिल रही है। अब कर्मचारी महंगाई भत्ता पाकर भी राज्य सरकार से नाराज चल रहे हैं।

इससे पहले राज्य सरकार ने दीपावली के पहले प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) वृद्धि की सौगात दी। डीए की बढ़ी हुए दर चालू अक्टूबर माह से ही प्रभावी होगा। बढ़े हुए महंगाई दर की राशि का 1 अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा। डीए में पांच प्रतिशत की वृद्धि के बाद प्रदेश में सातवें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

प्रदेश में अब सातवें वेतनमान वालों को 33 प्रतिशत और छटवें वेतनमान वालों को 201 प्रतिशत डीए मिलेगा

राज्य शासन ने छटवें वेतनमान से वेतन पाने वालों की महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 189 प्रतिशत महंगाई भत्ते की जगह 201 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को अगस्त-2022 से 28 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा था। वहीं छटवें वेतनमान वालों को 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था।

कर्मचारी हैं नाखुश

महंगाई भत्ता घोषणा होने के बाद भी राज्यभर के कर्मचारी खासे नाराज है। काफी आंदोलन होने के बाद भूपेश बघेल की सरकार ने कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ते की दर से वेतन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 5% की घोषणा के बाद कुल महंगाई भत्ते की दर 33% हो गई है जो केंद्र सरकार की तुलना में अब भी 5% कम है। कर्मचारियों की मांग रही है कि केंद्र सरकार के अनुरूप जुलाई 2022 से घोषित महंगाई भत्ते (38%) की दर से भुगतान हो।साथ ही एरियर्स का भी भुगतान किया जाए। भूपेश बघेल की सरकार ने महंगाई भत्ते को 1 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की है।