कैबिनेट के फैसले: बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, अधिकारी बर्खास्त, सहित कैबिनेट के 25 बड़े फैसले, एक क्लिक पर

Cabinet Meeting News: आचार संहिता खत्म होते ही कामकाज के रफ्तार में तेजी दिखने लगी है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही सरकार ने 25 बड़े फैसले ले लिये। बेरोजगारों को अब राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी। वहीं राज्यकर्मियों के मकान किराया भत्ता में बढ़ोत्तरी, पदोन्नति और एक अधिकारी के बर्खास्तगी पर भी कैबिनेट की मुहर लगी। आईये देखते हैं विभागवार कैबिनेट के सभी 25 फैसले ..

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-09.02.2016 के मद संख्या 35 में लिया गया निर्णय 'राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली को 2072.43 लाख रूपये इवियूटी पार्टिसिपेशन के मद में की गयी निवेश एवं तत्संबंधी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा निर्गत की गयी राज्यपाल के नाम शेयर्स सर्टिफिकेट को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम पर बकाये ऋण की राशि 2800.00 लाख रूपये में समायोजित करने हेतु उनके आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन में निहित प्रावधान के आलोक में शेयर्स सर्टिफिकेट समर्पित किया जायेगा, को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए 2072.43 लाख (बीस करोड़ बहत्तर लाख तैत्तालीस हजार) रूपये की बकाया राशि को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा अर्जित सूद की राशि से भुगतान करने के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

राजस्व प्रशासन से संबंधित अभिलेखों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन सुलभ कराने हेतु बिहार अभिलेख हस्तक, 1960 के नियम-278, 286, 288 एवं 297 में नये प्रावधानों क्रमशः 278 (5). I 286 (क). 288 (क) एवं 297 (क) को अन्तःस्थापित करने की स्वीकृति के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नवादा जिलान्तर्गत रजौली अंचल के मौजा रजौली, थाना सं०-184, खाता सं०-1603, खेसरा सं०-3354, 3557 एवं 3553. रकबा क्रमशः 3.48, 0.52 एवं 1.26 एकड़ सहित कुल रकबा 5.26 एकड़, किस्म पुरानी परती, अनावाद बिहार सरकार की भूमि महिला डिग्री महाविद्यालय, रजौली के भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क आधार पर स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

वाणिज्य कर विभाग

बिहार वित्त सेवा नियमावली 1953 के नियम 39 में संशोधन के संबंध में। वित्त विभाग 5. बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपये है, को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 मार्च. 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ (दस हजार करोड़ रूपये करने के संबंध में।

वित्त विभाग

राज्य के ऋण शोधन हेतु समेकित निक्षेप निधि (Consolidated Sinking Fund-CSF) से संबंधित संशोधित स्कीम की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा 48,498.9273 करोड़ रूपये बाजार ऋण सहित कुल 54,298.9273 करोड़ रूपये के ऋण उगाही की स्वीकृति ।

सामान्य प्रशासन विभाग

आशुतोष कुमार-III, मुंसिफ-सह-न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बाढ़, पटना (निलंबन के अन्तर्गत) को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त किये जाने की स्वीकृति।

स्वास्थ्य विभाग

भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के आलोक में राज्य के पुराने 22 ए०एन०एम० स्कूल एवं पुराने 06 जी०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल के सुचारू संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक श्रेणी के कुल 247 (दो सौ सैतालिस) पदों के सृजन की स्वीकृति।

श्रम संसाधन विभाग

बिहार श्रम आशुलिपिक/आशुटंकक (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति के संबंध में।

श्रम संसाधन विभाग

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत बिहार श्रम सेवा (तकनीकी) के कारखाना निरीक्षक' संवर्ग में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक (सामान्य) (वेतन स्तर 9) के 04 पद एवं उप-मुख्य कारखाना निरीक्षक (वेतन स्तर 11) के 04 पद कुल 08 (आठ) पद सजित करने के सम्बन्ध में।

परिवहन विभाग

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आलोक में 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों (बोर्ड, निगम एवं अन्य कार्यालयों सहित) को निबंधित यान स्काषग सुविधा (Registered Vehicle Scrapping Facility) के माध्यम से स्क्रैपिंग हेतु निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन के संबंध में।

संसदीय कार्य विभाग

बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रवृत्त बिहार विधान सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा शर्ते) नियमावली, 2018 मे बिहार विधान सभा सचिवालय के कर्मियों की सेवा संपुष्टि तथा प्रशासनिक सम्वर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त समूह 'ख' के प्रशाखा पदाधिकारी के प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा कराने के संबंध में संशोधन हेतु। विधि विभाग सुपौल न्यायमंडल अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, निर्मली में 15 कोर्ट भवन (जी०+4), 180 कैदी हाजत भवन (जी०+1) एवं एमिनिटी भवन (जी०+4) के निर्माण के निमित्त कुल-39,70,20,000/- (उनचालीस करोड़ सत्तर लाख बीस हजार रूपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।

विधि विभाग

वित्त विभागीय संकल्प सं०-2140/वि०, दिनांक- 28.02.2024 के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को बकाये भत्तों के भुगतान हेतु बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 1,21.33,49,000/- (एक अरब इक्कीस करोड़ तैतीस लाख उनचास हजार) रूपये के अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार राज्य में ऑनलाईन सेवाएँ अन्तर्गत "ई मापी" के कार्यान्वयन हेतु ई०टी०एस० मशीन के क्रय हेतु 42,66,00,000.00 (व्यालीस करोड़ छियासठ लाख) रूपये मात्र की स्वीकृत योजना अन्तर्गत ई०टी०एस० मशीन के बदले जीएनएसएस रोवर क्रय (प्रति रोवर अनुमानित मूल्य @4.00 लाख की दर से) करने की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोवस्त कार्यक्रम अन्तर्गत राजस्व मानचित्रों तथा खतियान के अद्यतनीकरण हेतु भू-सर्वेक्षण कार्य को चालू रखते हुए 01 अप्रैल 2024 से 31 दिसम्बर 2025 तक के लिए योजना के अवधि विस्तार हेतु राज्य योजना अन्तर्गत 13,19,87,35,450.00 (तेरह अरव उन्नीस करोड़ सत्तासी लाख पैतीस हजार चार सौ पचास) रूपये मात्र के व्यय एवं नियमित तथा संविदा सहित कुल 15847 पदों (नियमित 1339 एवं विशेष सर्वेक्षण हेतु सृजित एवं पूर्व से सृजित संविदा के 14508) के अवधि विस्तार की स्वीकृति। 18. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज अंचल के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एव खेसरा की कुल रकवा- 0.08165 एकड़ गैरमजरूआ मालिक बिहार सरकार के स्वामित्व की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-1) सशुल्क आधार पर सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहिम कुल राशि मो०-77,83,325/- (सत्तहतर लाख तेरासी हजार तीन सौ पच्चीस) रू० के भुगतान पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के परियोजना हेतु डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली, 2024 के स्वीकृति के संबंध में। वित्त विभाग बिहार नगरपालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग के लिए वेतनसंरचना की स्वीकृति के संबंध में। वित्त विभाग बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग के लिए वेतनसंरचना की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता के वर्त्तमान दर में संशोधन के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

दरभंगा जिलान्तर्गत अंचल वहादुरपुर में एस०आई०वी० (एम०एच०ए०), भारत सरकार के क्षेत्रीय इकाई आई०वी० पोस्ट, दरभंगा भंगा के निर्माण हेतु मौजा बलभद्रपुर, थाना सं०-534, म्यूनिसिपल खेसरा सं०- 29,672, रकवा-10.9 डि० कैसरे हिन्द, बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर कुल राशि 9646500/- (छियानवे लाख छियालीस हजार पाँच सौ) रूपये के भुगतान पर एस०आई०वी०, भारत सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

गोपालगंज जिलान्तर्गत कटेया अंचल के मौजा-वैरिया, थाना सं०-72, खाता सं०-591, खेसरा सं०-1140 एवं 1143, रकबा क्रमशः 7.00 एकड़ एवं 3.81 एकड़ सहित कुल रकबा 10.81 एकड़ किस्म-गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि 1.00 (एक) लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

शिक्षा विभाग

वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अन्तर्गत "महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना" कार्यक्रम के संचालन हेतु कुल 7,74,24,89,895/- (सात अरब चौहतर करोड़ चौबीस लाख नवासी हजार आठ सौ पनचानवे) रूपये सहायक अनुदान से राशि की निकासी एवं व्यय के संबंध में।