ब्रेकिंग : JPSC करेगा सिविल सर्विस परीक्षा की नियमावली में बदलाव, राज्य सरकार ने गठित की हाईपावर कमेटी, 15 दिन के भीतर अनुशंसा मिलेगी राज्य सरकार को

रांची। JPSC की संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा में बदलाव हो सकता है। राज्य सरकार ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2021 में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसे लेकर राज्य सरकार ने हाईपावर कमेटी गठित कर दी है। ये दूसरा मौका है, जब राज्य सरकार ने दूसरी बार उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। बता दें कि इस नियमावली में एक संशोधन पूर्व में भी हो चुका है। इसी नियमावली के आधार पर सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा संयुक्त रूप से हुई थी।
राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांग्ते को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, वहीं तीन सदस्यीय कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह तथा कार्मिक सचिव वंदना दादेल सदस्य बनाए गए हैं। यह कमेटी जेपीएससी के प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट 15 दिनों में राज्य सरकार को देगी।

इस तरह के बदलाव की है तैयारी

JPSC की सिविल परीक्षा में इंटरव्यू के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों के संदर्भों में नये नियम तैयार हो सकते हैं। मौजूदा वक्त में कुल खाली पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा तथा ढाई गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उत्तीर्ण होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होता है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसमंा कुछ छूट मिलती है। प्रारंभिक परीक्षा की ओएमआर शीट वेबसाइट पर जारी करने को लेकर भी कुछ प्रविधान किया जा सकता है।

दूसरी बार गठित की गयी है कमेटी

जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के नियम के अलावा आरक्षण से जुड़े कुछ बिंदुओं में संशोधन हो सकता है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने पूर्व में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, जिसमें वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह तथा खाद्य आपूर्ति सचिव हिमानी पांडेय सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। बताया जाता है कि केके खंडेलवाल के रिटायर होने के बाद इस कमेटी ने सरकार को ही रिपोर्ट ही नहीं सौंपी। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2021 में संशोधन के बाद ही अगली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी।