कैबिनेट ब्रेकिंग: किसानों को हेमंत सरकार देगी धान का बोनस, स्कूली बच्चों का स्टाइपेंड भी बढ़ा, 27 प्रस्तावों को कैबिनेट की हरी झंडी

रांची। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गयी है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। आज कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

स्कूल शिक्षा विभाग के 280 नव उत्क्रमित प्लस टू विद्यालयों में योजना मद में सृजित किये गये पद में गैर योजना मद में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

सरकारी स्कूल में वर्ग से 12 तक में नामांकित सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को उपलब्ध करायी जा रही कॉपी की राशि में वृद्धि को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। पहले 80 पेज की कॉपी की कीमत 20 रूपये निर्धारित थी, अब 120 पेज की कॉपी की कीमत 20 रूपये निर्धारित की गयी है। अभी मौजूदा वक्त में 9 लाख बच्चों को ये कॉपी उपलब्ध करायी जा रही है।

राज्य के 1353 नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में योजना मद में स्वीकृत पदों को गैर योजना मद में हस्तांरित करने की स्वीकृति दी गयी।

स्कूलों में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि में संशोधन किया गया है। इसके तहत 1 से 5 कक्षा तक के सामान्य वर्ग के छात्रों को 1500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृति दी जायेगी, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को 2500 रुपये के दर से छात्रवृति दी जायेगी। 1लाख 32 हजार से ज्यादा बच्चों को छात्रवृति का लाभ दिया जा रहा है। सरकार इस पर 25 करोड़ की राशि खर्च करेगी।

180 प्र स्वीकृत मदरसों व 11 अराजकीय संस्कृत विद्यालयों में पदस्थ कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य विभाग के गैर शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों के मामले में नियम 243 को खत्म करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद अब चिकित्सा अधिकारियो को उच्च शिक्षा की आसानी से अनुमति मिल जायेगी।

117 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को धान का बोनस मिलेगा। अब झारखंड में किसानों को 2300 रुपये के समर्थन मूल्य की राशि लगभग 2300 रुपये हो जायेगी।

डॉ रजनी रूपम चिकित्सा अधिकारी देवरी गिरिडीह को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। 2021 से ये चिकित्सक गायब है।

डॉ तुनल हेंब्रम सिविल सर्जन की अपील को कैबिनेट ने खारिज कर दी है।

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा।

राज्य की नयी स्टार्टअप नीति को कैबिनेट से मंजूरी दी गयी है।