चंपई कैबिनेट के फैसले: सिविल सर्जन देंगे इलाज के लिए 5 लाख, हाईस्कूल प्लस टू में होंगे अपग्रेड, गिरिडीह में बनेगा सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी
रांची: कैबिनेट की बैठक में आज 40 एजेंडों पर मुहर लगी है। जिसमें सीएम गंभीर बीमारी योजना के तहत लाभुक को पांच लाख तक की राशि दी जाएगी। यह राशि जिले के सिविल सर्जन देंगे। इससे पहले इस नियम में बदलाव करते हुए यह अधिकार कमेटी को दी गई थी। जिलों से आने वाली आपत्तियों और परेशानी को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है।
अब पांच लाख तक की राशि सिविल सर्जन देंगे। वहीं, पांच से 10 लाख तक की राशि देने का निर्णय कमेटी लेगी। इसके अतिरिक्त टीएमएच जमशेदपुर, टीएमएच मुंबई और सीएमसी वेल्लोर में भी इस योजना के तहत इलाज कराया जा सकेगा।
झारखंड को एक और यूनिवर्सिटी मिलेगा। गिरिडीह में सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी बनेगा। इसकी स्वीकृति गुरुवार को सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में दी गई है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर गिरिडीह और कोडरमा जिले में चल रहे कॉलेज शामिल होंगे। कैबिनेट की बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लगी है।
राज्य के 166 हाई स्कूलों को प्लस टू स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, बालिका आवासीय विद्यालय और सुभाष बोस आवासीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं मिलने वाले पैसे में वृद्धि की गई है। अब प्रति स्टूडेंट प्रति माह 2290 रुपए दिए जाएंगे। यह रुपए खाने का खर्च होगा।
इसके अतिरिक्त इन स्कूलों की मरम्मती और आधारभूत संरचनाओं पर खर्च के लिए ढ़ाई लाख और बिजली खर्च के लिए साढ़े तीन लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार को सालाना 138 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
