युवाओं के लिए CM हेमंत का बड़ा ऐलान : प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब नही लगेगा कोई शुल्क

रांची : हेमंत सरकार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है. इसके तहत राज्य सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा आवेदन शुल्क नहीं लगेंगे यह पूरी तरह से फ्री होगा. इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में अपने आवास पर आभार जताने आए आदिवासी छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए घोषणा की है. उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफी ज्यादा होता था उसे सरकार ने कम करने का काम किया और प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूरी तरह से माफ करने पर सरकार जल्द ही निर्णय लेने जा रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोई ऐसा गिरोह है जो आदिवासियों -मूलवासियों को भ्रमित कर रहा है और सरकार की कार्यशैली को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे गिरोह से हमें अलर्ट रहना है। उन्होंने कहा कि यहां काम करने वाले सभी लोगों को आदिवासी- मूलवासी के साथ मिलकर रहना सीखना होगा। उनकी भावनाओं का ख्याल करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड और झारखंड वासियों के हितों, उम्मीदों, आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर लगातार कई निर्णय ले रही है । हमारे इन निर्णयों का परिणाम देखने को मिलना शुरू हो गया है और आने वाली पीढ़ी इसका और मजबूती के साथ फायदा उठाएगी।

नौजवानों को रोजगार देने पर विशेष जोर

उन्होंने कहा कि चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी। नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कई विभागों में खाली पड़े हजारों पदों पर नियुक्तियां हो चुकी है तो कई पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। आप इस सरकार पर विश्वास रखें । नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होने दी जाएगी।

जेपीएससी- जेएसएससी में सामान्य के लिए 100 रुपया परीक्षा शुल्क:

हेमंत सरकार के द्वारा इससे पहले झारखंड

लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क में कटौती करते हुए सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपया और झारखंड के अनुसूचित जनजाति आदिम जनजाति सहित आदि वर्गों के अभ्यर्थी के लिए 50 रुपया आवेदन शुल्क निर्धारित किया था, जो वर्तमान में लागू है.