किसान भाई करवा ले 31 दिसंबर से पहले यह कार्य, वरना नहीं मिलेगी PM Kisan Samman Nidhi Yojana की 19वीं किस्त
किसान भाई करवा ले 31 दिसंबर से पहले यह कार्य। सरकार की तरफ से साल 2019 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना का लाभ तीन किस्तों में किसानों को सालाना ₹6000 मिलते हैं।
अब तक किसानों को लगभग 18 किस्त इस योजना की मिल चुकी है अब 19वीं किस्त का इंतजार किसान कर रहे हैं। अब ऐसे में कहां जा रहा है की योजना की 19वीं किस्त 2025 में फरवरी के महीने में आ सकती है। लेकिन इसके लिए आपको इससे पहले एक जरूरी कार्य करना होगा वरना आपकी किस्त अटक सकती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
फार्मर रजिस्ट्री
पीएम सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त आने वाली है। अब ऐसे में यूपी के किसानों के लिए खबर है कि उनको इस किस्त का लाभ उठाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्री स्टॉक के सहयोग से फार्मर रजिस्ट्री का काम करवाया जा रहा है। वैसे में सब किसानों को 31 दिसंबर तक फार्मर रजिस्ट्री करना बहुत जरूरी है वरना उनकी आने वाली 19वीं किस्त रुक जाएगी। इसलिए यह रजिस्ट्री जरूर करवा ले।
फार्मर रजिस्ट्री कैसे करें
फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए आपको केवल अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा। जिससे ओटीपी या वेब पोर्टल के जरिए से फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगी। किसान सेफ मोड में योजना के चलते बनाई हुई वेब पोर्टल https://upfr.agristack.gov.in और मोबाइल नंबर एप Farmer Registry UP के जरिए से खुद रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्री बनवा सकते हैं।
फार्मर रजिस्ट्री करवाने के कई फायदे
फार्मर रजिस्ट्री करवाने के कई सारे फायदे आपको देखने को मिलते हैं। इस रजिस्ट्री करवाने के बाद किसानों को फसल बीमा का फायदा मिलता है। आपदा से राहत के दौरान रजिस्ट्री के जरिए से राहत पाने में बहुत आसानी हो जाती है। किसानों को बीज, खाद, कृषि यंत्रों, बैंक लोन, किसान क्रेडिट कार्ड पर आसानी से छूट इसी फार्मर रजिस्ट्री की वजह से मिल जाती है।
फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य
किसानों के मन में यह बात जरूर आती होगी कि आखिर फार्मर रजिस्ट्री करवा क्यों रहे हैं, तो आपको बता दे कि इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है की जमीनों की धोखाधड़ी ना हो इसको रोका जा सके। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा सके कि किस इंसान के पास कितनी जमीन है। जिससे की जमीन में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी और जमीन पर मिलने वाली सुविधाएं किसानों को बड़ी आसानी से मिलेगी। सरकार का इस रजिस्ट्री करवाने का यही उद्देश्य है।
