अच्छी खबर : जमादार से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को जल्द मिलेगा प्रमोशन, विभाग ने तैयारी की शुरू..
प्रमोशन न्यूज: पुलिस अधिकारियों को जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है, इसके लेकर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में जमादार, दरोगा और इंस्पेक्टर रैंक के समकक्ष पदाधिकारियों को प्रमोशन पिछले 4 वर्षों से बंद है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने वैसे सभी पुलिस अधिकारी की सेवा पुस्तिका रिकॉर्ड और उनके ऊपर किसी भी तरह के चल रही विभागीय कार्रवाई को लेकर मुख्यालय समान्य प्रशासन विभाग को इन्फॉर्म करने का निर्देश दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा।
विभाग ने शुरु की प्रक्रिया
सामान्य प्रशासन विभाग का मानना है कि वैसे पुलिसकर्मी जिनका प्रमोशन रुका हुआ है और अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है तो उनको प्रमोशन मिलने में देरी ना हो, जिसको लेकर अब तैयारियां की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार पुलिस के जमादार से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों तो जल्दी पदोन्नति मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय अधिकारियों के प्रमोशन संबंधित प्रक्रिया को शुरू कर दी है।
वैसे सभी सेवा पुस्तिका का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है यदि किसी पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लंबित है यह दंड दिया जा चुका है तो उनका भी अपडेट किया जा रहा है। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार की माने तो बिहार राज्य खेल कुल प्राधिकरण सिविल डिफेंस प्रशिक्षण बिहार विशेष पुलिस और गृह रक्षा वाहिनी के डीजी अपर पुलिस महानिदेशक और अपराध इकाई बिहार के सभी प्रभावों के प्रमुख रेंज आईजी, डीआईजी और एसएसपी, एसपी को पत्र जारी किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार
पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार की माने तो सामान्य प्रशासन विभाग पुलिस निरीक्षक एवं समक्ष कोटि के पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिका और गोपनीय रिपोर्ट आरोप की स्थिति अपडेट कराकर तैयारी की स्थिति में रखने का अनुरोध किया है। ताकि, न्यायालय का आर्डर प्राप्त होते ही अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रमोशन दिया जा सके। उसके अलावा सेवा पुस्तिका एवं वार्षिक गोपनीय चारित्रिक नहीं रखने के कारण कार्मिक संबंधी मामलों के निष्पादन में कहीं न कहीं घटनाएं होती हैं, इसे अपडेट इसलिए कराया जा रहा है। ताकि कम से कम समय में सूचना मिलने पर भी परमिशन के मामले में विचार जल्द से जल्द किया जा सके।