15 सीओ पर गिरी गाज: राजस्व मामलों में लापरवाही पड़ी भारी, 15 सीओ का वेतन रूका, नोटिस जारी कर जवाब तलब

Order to stop salary of CO: लापरवाह CO पर बड़ी कार्रवाई है। 15 सीओ के वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। इन सीओ पर दाखिल खारिज, परिमार्जन, भू-अर्जन, भूमि विवाद निराकरण, अतिक्रमण हटाने सहित विभिन्न मामलों में लापरवाही बरती थी। जिसके बाद नाराज पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने खराब प्रदर्शन करने वाले पटना सहित 15 सीओ (खुसरूपुर, मसौढ़ी, दानापुर, बाढ़, नौबतपुर, फतुहा, दनियावां व मनेर को छोड़कर) का वेतन अगले आदेश तक रोकते हुए उन सभी से स्पष्टीकरण मांगा है।

डीएम ने कहा कि समय-सीमा पर आवेदनों की संख्या जब तक शून्य नहीं हो जाती तब तक इन अधिकारियों का वेतन स्थगित रहेगा। सीओ को अपने-अपने कार्यालय की कार्य संस्कृति सुदृढ़ करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता का मामला प्रकाश में आने पर विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए प्रपत्र-क गठित किया जाएगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक महीना के अंदर एक्सपायर्ड आवेदनों की संख्या हर हाल में शून्य करने को कहा गया।

डीएम ने दो टूक कहा है कि जिन अंचलों में 63 दिनों से अधिक समय से दाखिल-खारिज के मामले लंबित हैं, वहां जिला स्तर पर टीम गठित कर जांच कराई जाएगी। अपर समाहर्ता को इस संबंध में आदेश का प्रारूप प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। वहीं डीसीएलआर को प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक अंचल का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। दाखिल खारिज के लंबित मामलों की संख्या 76 हजार 373 है. इसमें 29 हजार 844 आवेदन 21 दिन से अधिक तथा 37 हजार 094 आवेदन 63 दिनों से अधिक समय से लंबित है।

63 दिनों से अधिक लंबित दाखिल-खारिज के मामले में बेलछी में 99 , खुसरूपुर में 101, दनियावां में 106 , घोसवरी में 118 व मोकामा में 237 मामले लंबित हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में पटना सदर में 4599, बिहटा में 4044 , संपतचक में 3854 , फुलवारी शरीफ में 3672 व दानापुर में 2606 मामले लंबित है. पिछले एक सप्ताह में पटना जिले में 2500 मामले का निपटारा किया गया यह प्रशंसनीय है. खुशरूपुर, मसौढ़ी, दानापुर, बाढ़, नौबतपुर, फतुहा, दनियावां एवं मनेर में केसों के निष्पादन की गति अच्छी है।

डीएम ने कहा कि जिले में 174 से अधिक मामले अतिक्रमणवाद से संबंधित विभिन्न अंचलों में लंबित है. यह अच्छी स्थिति नहीं है. उन्होंने सीओ को 90 दिन से अधिक समय से अतिक्रमण के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया. राजस्व संबंधी मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी. अनियमितता उजागर होने पर राजस्व कर्मचारी व सीओ के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।