बड़ा दांव, हर महीने 1500, बिजली बिल माफ...

लोकसभा चुनाव में हुए बड़े नुकसान के बाद महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपनी रणनीति में सुधार करना शुरू कर दिया है. मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सफल रणनीति के अनुरूप ही महाराष्ट्र की सरकार प्रमुख मतदाताओं को लुभाने के लिए लोकलुभावन घोषणाएं कर रही है.

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित बजट पेश किया, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान द्वारा बीजेपी की जीत तय करने के फॉर्मूले को दोहराना है. दरअसल, महायुती सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें सीधे-सीधे महिला, युवा और किसानों को लुभाने की कोशिश की गई है.

एक तरह से कहा जाए तो महाराष्ट्र की महायुति सरकार आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शिवराज सिंह चौहान के उस फॉर्मूले को अपना रही है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम रहते हुए विधानसभा चुनावों में लागू किया था. शिवराज सिंह चौहान की चुनाव पूर्ण रणनीति ने बीजेपी को हारा हुआ चुनाव भी जिता दिया था. अब इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में भी अपनाया जा रहा है.

बजट में की गईं प्रमुख घोषणाएं:

लाडली बहना से प्रेरित योजना- मध्य प्रदेश में मार्च 2023 में शुरू की गई ‘लाडली बहना’ योजना से प्रेरित होकर महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसी ही पहल की है. इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे. इस योजना के लिए बजट में 46,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.