कैबिनेट ब्रेकिंग: कर्मचारियों के वेतन, आंगनबाड़ी सेविकाओं की सेवा शर्तों, पेंशन सहित आज लिये गये कई बड़े फैसले, पढ़िये हेमंत कैबिनेट के फैसले

Hement Cabinet Meeting: जैसे-जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है। हेमंत सरकार की फैसले की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में रिकार्ड 81 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कर्मचारियों और शिक्षा विभाग के साथ-साथ पथ निर्माण विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

आज कैबिनेट ने इंदिरा गांधी विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना पर मुहर लगायी, जिसके तहत विधवाओं और दिव्यांगों को समान रूप से 1000 की राशि दी जायेगी। पेंशन पाने की आयु सीमा 80 वर्ष की गयी है।

मध्य विद्यालय को माध्यमिक उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की मंजूरी दी गई है। वहीं खनन सेवा अभियंता नियमावली में विभागीय परीक्षा के लिए संशोधन किया गया। उसी तरह से गढ़वा नगर परिषद अंतर्गत मल्टीपरपस सेंटर के निर्माण के लिए 60 करोड़ के लिए प्राक्लान की मंजूरी दी गई। आंगनबाड़ी सहायिका सेविका की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है।

उग्रवादी हिंसा में मृत्यु होने की स्थिति पर सेप पुलिसकर्मियों के आश्रित को अनुकंपा पर नोकरी दी जाएगी। वहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन और मानदेय नियमावली में संशोधन झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय, चयन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया बंधन झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहाय का सेवा नियमावली के मंजूरी दी। अनुकंपा की कठिनाई को भी दूर किया गया है।

आज कैबिनेट की बैठक में राजकीय चिकित्सा अस्पताल और सदर अस्पताल रांची में सीटी स्केन मशीन की खरीदी के लिए एक अरब 32 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। राज्य के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए एक कमेटी बनाया गया है। जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर न्यायाधीश चेयरमैन होंगे, वहीं अलग-अलग विभागों के रिटायर अधिकारी भी रहेंगे।

राज्य के सरकारी भवनों, कार्यालयों, न्यायमंडलों एवं केंद्रीय उपक्रमों में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए उर्जा सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को वेब ऑफ करने, जगन्नधपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में स्टेट ऑफ आर्ट संस्थान विकसित करने को 74 करोड़ की मंजूरी दी गयी है।

वहीं 2551 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य केंद्रों के उपक्रम करने, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्त् सेवा शर्त एवं नियमावली 2024 का गठन करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। उसी तरह से सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए स्कूल डायरी छापने और बांटने की स्वीकृति का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

मुंबई में झारखंड से जानेवाले मजदूरों के रहने के लिए झारखंड भवन तैयार होगा। वहीं अरगोड़ा अंचल क्षेत्र में 5.15 एकड़ भूमि 28 करोड़ भुगतान पर अगले 30 वर्षों के लिए संत जेवियर स्कूल रांची को देने की स्वीकृति दी गई।

रिम्स रांची में नए भवन और पुराने भवन के जीर्णोधार के लिए सात अरब से अधिक राशि की स्वीकृति दी गई। वक्फ बिल पर झारखंड सरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के सुझाव को केंद्र को अवगत कराने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है। चार यातायात थाना लातेहार में ओपी खोलने की मंजूरी मिली है। जबकि मारंग गोमती छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभुक छात्रों की संख्या अब दोगुनी कर दी गयी है। पहले प्रतिवर्ष 25 बच्चों का विदेश में पढ़ाई के लिए चय होता था, लेकिन अब 50 छात्र छात्राओं को विदेश भेजा जाएगा।

विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, इंजीनियरिंग मेडिकल लॉ प्रतियोगिता की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग संचालन की स्वीकृती दी गयी। कांटाटोली फ्लाईओवर को कनेक्टिंग फ्लाईओवर से जोड़ने की टेंडर राशि में 18% राशि की बडोत्तरी का निर्णय लिया गया है। गिरिडीह बाईपास टुंडी रोड तक जाने के लिए 582 करोड़ की योजना मंजूर की गई।