मोहन सरकार ने 56 मदरसों की मान्यता की रद्द, कांग्रेस विधायक ने कहा- जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश में नियमों के विरुद्ध चल रहे मदरसों पर मोहन सरकार ने बड़ी कार्यवाही की है। राज्य सरकार ने 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। मदरसों पर लिए जा रहे एक्शन पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, ये मदरसे नियमों के अनुसार संचालित नहीं पाए गए थे। इस फैसले से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों को बल मिला है।

बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 80 मदरसे संचालित हैं जिनमें से 56 को राज्य सरकार अनुदान दे रही थी। लेकिन, एक व्यापक जांच में पाया गया कि इनमें से 56 मदरसे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और उन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया।

इस मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री एक्शन बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हर विसंगति का निराकरण होना चाहिए। मोहन यादव सरकार ने वही किया है। हमने स्कूल की मान्यता दी, हम अनुदार दे रहे हैं, लेकिन उसके नीचे गतिविधियां संचालित नहीं हो रही थी। सात से आठ महीने से लगातार हम इन चीजों की जांच कर रहे थे। जांच का निष्कर्ष आता रहा। हमें पहले जांच का प्रतिवेदन आया तो हम लोगों ने 80 में से 56 मदरसों को बंद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब अनेक तरह की विसंगतियां उजागर होती हैं तभी इस तरह के निर्णय लिये जाते हैं।

मदरसों पर लिए जा रहे एक्शन पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि जांच कमेटियों को जांच के लिए यह कहकर भेजा जा रहा है कि मदरसा बंद कर दो। भाजपा का काम नफरत बांटने का का है। मदरसे अंग बंद करोगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।