झारखंड में पंचायत सचिवालयों को हेमंत सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 15 हजार रुपये

रांची. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पंचायत सचिवालय को नई सौगात दी है. दरअसल राज्य के 4 हजार 345 सचिवालयों को हर माह खर्च के लिये अब सरकार राशि देगी. पंचायती राज विभाग ने सभी पंचायत सचिवालयों को प्रति माह 15 हजार रुपये देने का निर्णय लिया है. इसको लेकर प्रति वर्ष 80 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है. झारखंड में पंचायत सचिवालय का हाल बेहाल है.

ज्यादातर पंचायतों के सचिवालय खुलते नहीं. जो खुलते है वहां जन प्रतिनिधि से लेकर सरकारी कर्मी तक के दर्शन दुर्लभ हैं. जन प्रतिनिधियों के कमरे पर ताला, पंचायत सचिवालय के कर्मियों के कमरे पर ताला यही पंचायत सचिवालय की हकीकत है. कुछ जन प्रतिनिधि तो ऐसे है जो खुद झाड़ू लगाने के लिये विवश हैं. कांके प्रखंड के हुन्दूर पंचायत की मुखिया रनजनी देवी कहती है कई बार वो खुद झाड़ू लगा लेती हैं. काम करने वाली महिला प्रति दिन का 400 रुपया मांगती हैं. उनके पास इतने पैसे नहीं हैं. पैसे के अभाव में अब तक पंचायत सचिवालय भवन में उनका नाम भी नहीं लिखा जा सका है.

कार्यालय में पेन-पेंसिल और कागज का खर्च भी वो खुद वहन करती हैं. सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पंचायत सचिवालय का रोजाना खुलना है. अब तक किसी भी सरकार ने पंचायत सचिवालय के लिये कोई फंड तय नहीं किया था लेकिन अब पंचायती राज विभाग ने पंचायत सचिवालय की रौनक लौटाने के लिये बड़ा निर्णय लिया है. पंचायती राज विभाग की निदेशक निशा उरांव के अनुसार राज्य के सभी 4 हजार 345 पंचायत सचिवालय को प्रति माह 15 हजार रुपया देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिये प्रति वर्ष 80 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया गया है.

विभाग का आदेश मिलने के बाद पंचायत सचिवालय के द्वारा बैंक खाता खोलने का काम शुरू हो चुका है. पंचायत सचिवालयों को प्रति माह मिलने वाली इस राशि को साफ-सफाई से लेकर इंटरनेट सुविधा और गार्ड रखने सहित कई दूसरे काम में किया जा सकता है. विभाग का लक्ष्य पंचायत सचिवालय को सुदृढ करना है क्योंकि सरकार को पता है कि यहीं से सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता है.