रिसोर्स शिक्षकों का मानदेय, भत्ता बढ़ेगा: केबिनेट में लगेगा मुहर,राज्य सरकार ने दे दी है सहमति

रांची: झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत बहाल 272 रिसोर्स शिक्षकों के मानदेय में 20% की वृद्धि होगी। साथ ही उन्हें प्रतिमाह 500 परिवहन भत्ता भी मिलेगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति ने इसे लेकर कैबिनेट को प्रस्ताव भेजने पर अपनी सहमति दे दी। है। यदि प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है तो राज्य सरकार रिसोर्स शिक्षकों के मानदेय वृद्धि तथा परिवहन भत्ता पर भी खर्च होने वाले अतिरिक्त राशि का राज्य बजट से करेगी।

इस पर प्रति वर्ष 2.26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रिसोर्स शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। जिसमें 20% मानदेय बढ़ाने तथा 500 रुपए परिवहन भत्ता देने की अनुशंसा की थी। जब इसका प्रस्ताव पूर्व में राज्य कार्यकारिणी समिति के पास गया तो समिति ने अतिरिक्त राशि की मांग केंद्र से करने का सुझाव दिया।

हालांकि केंद्र ने यह कहते हुए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति से इंकार कर दिया कि राज्य सरकार चाहे अपने खर्च पर मानदेय वृद्धि कर सकती है। इसके बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य बजट से राशि वहन का प्रस्ताव राज्य कार्यकारिणी समिति को भेजा। इसके तहत मानदेय वृद्धि का लाभ उन 272 रिसोर्स शिक्षकों को ही मिलेगा जो समिति की अनुशंसा से पूर्व कार्यरत थे।

बता दें कि केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रिसोर्स शिक्षकों के मानदेय के लिए 8.53 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार वहन करेगी जबकि 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। यह राशि कुल 536 रिसोर्स शिक्षकों के लिए है। यह राशि वर्तमान मानदेय के हिसाब से ही स्वीकृत की गई है।