ग्रेड पे घटाने के विरोध में जनसेवक संघ ने दिया धरना, आंदोलन में पहुंचे कर्मचारी संगठन ने कहा - जल्द वापस ले तुगलकी फरमान अन्यथा होगा उग्र आंदोलन

रांची । झारखण्ड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर दिनांक 06.05.2023 (शनिवार) को पूरे झारखण्ड राज्य के जनसेवक अपनी अटूट सेवा के 11 वें वर्ष में, सेवा-संपुष्टि और MACP का लाभ लेने के पश्चात, कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों के द्वारा जनसेवक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2011-12 की गलत व्याख्या करते हुए षड़यंत्र के तहत जनसेवकों का ग्रेड-पे 2400/- से घटाकर 2000/- करने संबंधी आदेश के विरुद्ध और अपने सभी लंबित मांगों की पूर्ति हेतू राजभवन, राँची, झारखण्ड के समक्ष एक दिवसीय राज्यस्तरीय महाधरना दिया।

विदित हो कि पूरे राज्य में 2012-13 में 1836 VLW / ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता (जनसेवक) की नियुक्ति विभिन्न जिलों के अलग अलग प्रखंडों में नवीन कृषि अनुशंधान एवं कृषि तकनीक को जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुंचाने के लिए वेतनमान 5200-20,200 ग्रेड-पे 2400/- में की गई थी । नियुक्ति के बाद से ही जनसेवकों की शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य दक्षता को देखते हुए उन्हें कई विभागों में अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है । अभी के समय में जनसेवक ना सिर्फ कृषि विभाग बल्कि अन्य विभागों के भी पर्यवेक्षीय पद जैसे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,सहायक गोदाम प्रबंधक,प्रखंड कल्याण पदाधिकारी,प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के साथ साथ निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन सफलता पूर्वक करते हैं ।

विभाग की ओर से ग्रेड-पे घटाने सम्बन्धी आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द नहीं किया जाता है तो राज्य के सभी जनसेवक अपनी लंबित मांगो को लेकर दिनांक 09.05.2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे । साथ ही जनसेवक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2011-12 की गलत व्याख्या करते हुए षड़यंत्र के तहत जनसेवकों का ग्रेड-पे 2400/- से घटाकर 2000/- करने संबंधी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, राँची के शरण में जाने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही सरकार एवं कृषि विभाग की होगी

VLW (जनसेवक ) संवर्ग की 11-सूत्री माँग

1. VLW (जनसेवक ) संवर्ग के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली एवं ग्रेड-पे संबंधी अवांछनीय छेड़-छाड़ और षड्यंत्र तत्काल स्थाई रूप से बंद किया जाए ।
2. VLW (जनसेवक ) को पूर्व की भांति तकनिकी पद मानते हुए ग्रेड-पे 4200/- किया जाए ।
3. VLW (जनसेवक ) (2012 में नियुक्त VLW (जनसेवक ) सहित ) को तत्काल MACP का लाभ दिया जाए ।
4. झारखण्ड कृषि शिक्षा पर्षद का अविलम्ब गठन करते हुए राज्य स्तरीय वरीयता सूची (2012 में नियुक्त VLW (जनसेवक ) सहित) अविलंब प्रकाशित किया जाए ।
5. VLW (जनसेवक ) की सम्पूर्ण सेवा 2011-12 जनसेवक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत कृषि विभाग में वापस लेते हुए DDO परिवर्तन का पत्र अविलंब निर्गत किया जाए ।
6. VLW (जनसेवक ) संवर्ग का पदनाम बदल कर कृषि प्रसार पर्यवेक्षक / प्रखण्ड कृषि प्रसार पर्यवेक्षक किया जाए ।
7. VLW (जनसेवक ) संवर्ग को पूर्व की भांति सीमित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए ।
8. सभी जिलों में 2401 वेतन शीर्ष सृजित कर VLW (जनसेवक ) को समान शीर्ष से वेतन भुगतान की जाए ।
9. VLW (जनसेवक ) की प्रोन्नति प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष सभी पर्वेक्षकीय पदों में की जाए ।
10. VLW (जनसेवक ) को गैर कृषि कार्यों से मुक्त कर अनिवार्य रूप से कृषि प्रसार के कार्यों में लगाया जाए ।
11. झारखण्ड राज्य में कृषि शिक्षा की व्यवस्था बहाल कर पूर्व की भांति जनसेवकों के लिए निःशुल्क कृषि स्नातक की पढाई कराने की व्यवस्था की जाए ।
    
12. उक्त धरना कार्यक्रम में VLW (जनसेवक ) संवर्ग का साथ NMOPS / JHAROTEF, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, सहित अन्य सभी पदाधिकारी / शिक्षक / कर्मचारी संगठनों ने दिया । सभी संवर्गों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में सरकारी सेवकों के हितों के विरुद्ध नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली, वेतनमान, ग्रेड-पे संबंधी विभागीय षड्यंत्र का एक स्वर में विरोध करते हुए VLW (जनसेवक) के ग्रेड-पे को घटाने सम्बन्धी आदेश को तत्काल निरस्त करने की बात कही, साथ ही भविष्य में पुनः इस प्रकार से किसी भी सरकारी सेवक संवर्ग के खिलाफ़ षड्यंत्र होने पर एक साथ विरोध और आन्दोलन का रास्ता अपनाने को लेकर अपनी सहमति व्यक्त की ।
    

1. इस धरना कार्यक्रम में NMOPS/JHAROTEF के अध्यक्ष श्री विक्रांत सिंह ने पुनः दोहराया के जनसेवकों के नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2011-12 की गलत व्याख्या करते हुए कृषि विभाग द्वारा षड़यंत्र के तहत जनसेवकों का ग्रेड-पे 2400/- से घटाकर 2000/- करने संबंधी आदेश के विरुद्ध झारखण्ड का प्रत्येक संवर्ग हर कदम पर VLW (जनसेवकों) के साथ है । मुख्यमंत्री संज्ञान लें और सरकार के स्तर से तत्काल ग्रेड-पे घटाने संबंधी आदेश निरस्त हो, साथ ही सरकार किसी भी सरकारी सेवक के हितों के खिलाफ़ उनकी नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली में छेड़-छाड़ बंद करे । इस महाधरना कार्यक्रम में पुरे राज्य के सभी 24 जिलों से हजारों की संख्या में VLW (जनसेवक ) और उनका साथ देने के लिए सभी सरकारी सेवा संवर्ग के संगठन प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।