शराब बिक्री के लिए झारखंड सरकार तैयार करेगी नयी नीति…..छत्तीसगढ़ का फार्मूला हुआ बुरी तरह से फ्लाप…

रांची। झारखंड ने शराब बिक्री की नयी व्यवस्था लागू की जायेगी। नयी शराब नीति के तहत छत्तीसगढ़ के जिस मॉडल को झारखंड ने अपनाया था, उसने झारखंड के राजस्व को बड़ी चपत लगायी है, लिहाजा झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की कंपनी की सिक्योरिटी मनी को भी जब्त कर लिया है और कांट्रेक्ट भी खत्म कर दिया है। उत्पाद मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जिस कंपनी को शराब बिक्री की जिम्मेदारी दी गई थी, वो भरोसे पर नहीं उतरी। कंपनी शर्तों के अनुसार राजस्व देने में कंपनी विफल रही, जिसके कारण सिक्योरिटी मनी को भी सरकार ने जब्त किया है और अब सर्टिफिकेट भी खत्म करने जा रही है।

राज्यभर में 1564 स्वीकृत शराब दुकानें हैं, जिसमें 1548 चयनित दुकानों की संख्या है। बीते नवंबर माह में 58 करोड़ 56 लाख 6 हजार 951 रुपए शराब बिक्री से प्राप्त हुई है। वहीं मई से नवंबर तक सरकार को 19 अरब 20 करोड़ 09 लाख 45 हजार 597 रुपए प्राप्त हुआ है जो लक्ष्य का 66.74 फीसदी है।उत्पाद मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि शराब बिक्री की नई व्यवस्था की तैयारी की जा रही है, जो जल्द ही लागू की जायेगी।

इस साल 1 मई से नई शराब नीति लागू की गई थी। राज्य सरकार ने शराब बेचकर इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2310 करोड़ रुपया कमाई करने का लक्ष्य भी बनाया। लेकिन छत्तीसगढ़ का फार्मूला सहीं नहीं साबित हुआ। लक्ष्य को पाने के लिए शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर, निजी हाथों के जरिए शराब बेचने का निर्णय लिया गया लेकिन, जिस एजेंसी पर सरकार ने राजस्व इकठ्ठा करने का भरोसा जताया, वह असफल रहा।