मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का जारी हुआ नया आदेश, आवेदन नहीं भर पा रहे तो ऐसे करे आवेदन तुरंत होगा आपका काम, आने लगेंगे पैसे

रांची। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में लोगों को हो रही परेशानी के कारण विपक्ष लगातार हमलावर हो रहे है। इस बीच इस योजना की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल ली है। राज्य भर में सर्वर डाउन, फॉर्म अपलोड नही होने की समस्या, बिचौलिए का हावी होने की सूचना पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है और इस संबंध में मुख्य सचिव ने नया आदेश जारी किया है

अब सर्वर डाउन के चलते पंचायत भवन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. वे अब ऑफलाइन आवेदन भी दे सकते हैं. राज्य के मुख्य सचिव एल खियांग्ते ने इस संबंध में सभी उपायुक्त को निर्देश दिया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दिशा निर्देश दिए हैं. उम्मीद है इस आदेश से राज्य की महिलाओं की सहूलियत होगी और बिचौलिए का मनोबल गिरेगा। फॉर्म upload नहीं होने से मारपीट तक की नौबत भी आ रही थी।

सरकार ने किया लक्ष्य निर्धारित

मुख्य सचिव ने कहा है कि अगले 10 दिनों में कम से कम 1 लाख आवेदन स्वीकृत किया जाए ताकि महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 की राशि देना सुनिश्चित किया जा सके. ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मोड में भी आवेदन लिए जायेंगे. आधार का वेरिफिकेशन भी ऑफलाइन किया जाएगा. बता दें कि सर्वर के बंद होने की वजह से आवेदन लेने में परेशानी हो रही है. प्रज्ञा केंद्र में भारी भीड़ उमड़ रही है.

किनको मिलेगा इस योजना का लाभ

इस योजना का लाभ 21 साल से 50 साल आयु वर्ग की महिलाओं को मिलना है. इसके तहत आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए प्रति माह 1000 रु देने का प्रावधान है. फॉर्म भरने की प्रक्रिया 3 अगस्त को शुरू हुई थी जो 10 अगस्त तक निर्धारित थी. अब उस तारीख को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. इसके बाद भी सेंटर पहुंचने वाले लाभार्थियों से फॉर्म लेने को कहा गया है.

इस योजना का लाभ सिर्फ उन परिवारों की महिलाओं का मिलना है कि जिनकी सालाना आय 8 लाख रु. से ज्यादा नहीं है. लाभार्थी महिलाओं के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता जरूरी है. इसके साथ ही परिवार के नाम झारखंड राज्य अंत्योदय अन्न योजना में दर्ज होना चाहिए. इसके लिए गुलाबी, पीला, सफेद या हरा कार्ड होना जरूरी है. पंचायतों में लग रहे शिविर या आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म जमा करना है. यह योजना महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की है. उन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा जो सरकारी सेवा, कांट्रेक्ट कर्मी, पेंशनभोगी, ईपीएफ धारी हों.

मुख्यमंत्री ने संभाला मोर्चा

मुख्यमंत्री मंईयां योजना में बिचौलिया हावी हो गये हैं. फॉर्म के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं. लिहाजा, फ्लैगशिप प्रोग्राम पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है. उन्होंने फॉर्म भरने की तारीख को 10 अगस्त से बढ़ाकर 15 अगस्त करने की घोषणा कर दी है. इसके बावजूद फॉर्म अपलोड नहीं होने पर उन्होंने लाभार्थियों को भरोसा दिलाया है कि 15 अगस्त के बाद भी आवेदन लिया जाएगा. यह अनवरत चलता रहेगा.