झारखंड : IAS की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार सिर्फ CM को, लेकिन यहां तो स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ही कर ली सचिव की नियुक्ति, मचा बवाल
रांची। झारखंड जो हुआ, वो शायद देश के किसी भी राज्य में नहीं होगा। यहां मंत्री ने अपना सचिव खुद ही नियुक्त कर दिया, वो भी अपने लेटर पैड पर। हालांकि इस नियुक्ति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गयी है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के सचिव रहे अरुण सिंह पिछले महीने रिटायर हो गये […]
रांची। झारखंड जो हुआ, वो शायद देश के किसी भी राज्य में नहीं होगा। यहां मंत्री ने अपना सचिव खुद ही नियुक्त कर दिया, वो भी अपने लेटर पैड पर। हालांकि इस नियुक्ति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गयी है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के सचिव रहे अरुण सिंह पिछले महीने रिटायर हो गये हैं, उनकी पोस्ट फिलहाल खाली थी, अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने लेटर पैड पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव की नियुक्ति का आदेश जारी किया है।
अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के लेटर पैड पर जारी ये आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र के मुताबिक आलोक त्रिवेदी (आईएएस) जो फिलहाल अभियान निदेशक के पोस्ट पर कार्यरत हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। यह आदेश सचिव की नियुक्ति होने तक के लिए है। पत्र 16 जनवरी 2024 की तारीख से जारी किया गया है।
सर्विस रूल के मुताबिक IAS-IPS कार्मिक विभाग के अंदर होते हैं। कार्मिक विभाग के चीफ मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा IAS अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मुख्यमंत्री को ही है, लेकिन नियम से परे जाकर स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से सचिव की नियुक्ति की है, वो काफी हैरानी भरा है। इधर पूर्व मंत्री सरयू राय व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर तंज कसा है।
पूर्व मंत्री सरयू राय ने अपने एक्स अकाउंट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग कर लिखा है कि आपके स्वनामधन्य कांग्रेसी मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिसूचना जारी किया है जो गलत है। इसे तुरंत रद्द कीजिए। यह अधिकार केवल मुख्यमंत्री का है। कार्यपालिका अधिकार नियमावली ने मात्र 30 दिन के लिए यह तदर्थ अधिकार मुख्य सचिव को दिया है।
वहीं, बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी का पदस्थापन प्रभारी स्वास्थ्य सचिव के रूप में किया है। कार्यपालिका नियमावली के अनुसार इस प्रकार की पदस्थापना का अधिकार मुख्य सचिव को प्राप्त है, इसके बावजूद बन्ना गुप्ता ने प्रभारी स्वास्थ्य सचिव के रूप में आलोक त्रिवेदी को नामित कर दिया है। झारखंड के स्वास्थ्य महकमे में सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर ऐसे अनेकों निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तत्काल बन्ना गुप्ता के अव्यवहारिक निर्णय को वापस लें।
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