झारखंड: राज्यकर्मियों को फ्री में नहीं मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, जानिये कितनी होगी कटौती, पेंशनर्स को चुकानी होगी…
Jharkhand: State employees will not get the benefit of health insurance scheme for free, know how much will be deducted, pensioners will have to pay...
रांची। राज्य के कर्मचारियों की स्वास्थ्य की चिंता हेमंत सरकार ने दूर कर दी है। 10 लाख रुपये तक का इलाज राज्य कर्मचारियों का सरकार बीमा से करायेगी। हालांकि ये पूरी तरह से फ्री नहीं होगा, क्योंकि इसके एवज में कर्मचारियों के वेतन से कटौती होगी। इसे लेकर कैबिनेट में मुहर लग गयी है। झारखंड के सभी सरकारी सेवकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। 10 लाख से ज्यादा खर्च होने पर सरकार कॉर्पस फंड से राशि दी जाएगी।
कैबिनेट के इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मियों, झारखंड के सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, अधिवक्ताओं तथा ऐसे तमाम लोगों के परिजनों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा।सरकार के इस निर्णय से सरकारी कर्मियों के वेतन से पांच सौ रुपये प्रतिमाह की कटौती की जाएगी तो वहीं गैर सरकारी कर्मियों को छह हजार रुपये वार्षिक का भुगतान करना होगा। सेवानिवृत्त कर्मी इस योजना से ऐच्छिक तौर पर जुड़ सकेंगे. इसके दायरे में शामिल होने के लिए उन्हें सालाना छह हजार रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे।
इतने लाख कर्मचारी-पेंशनधारी को होगा फायदा
इस योजना के तहत लगभग 1.75 लाख राज्यकर्मियों और 2.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मी लाभान्वित होंगे. इनके अलावा राज्य में रहने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के सेवारत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी, विधानसभा के पूर्व सदस्य, पदाधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न बोर्ड-निगम और संस्थानों में काम करने वाले या सेवानिवृत्त कर्मी भी अपनी इच्छा के आधार पर योजना का कवरेज ले सकते हैं।
150 करोड़ खर्च करेगी सरकार
इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग करेगी, जबकि 50 करोड़ रुपये बफर स्टॉक के रूप में राज्य आरोग्य सोसायटी के ट्रस्ट में रखे जाएंगे. योजना के लिए सरकार ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इसके पहले 31 जुलाई 2023 को राज्यकर्मियों और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा का संकल्प जारी किया था, लेकिन तकनीकी त्रुटियों की वजह से इसका लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ था। अब तक स्वास्थ्य बीमा योजना में करीब दो लाख राज्यकर्मियों और पेंशनरों ने बीमा का लाभ लेने के लिए निबंधन कराया है. इसमें कर्मियों को सालाना एकमुश्त 6000 रुपये प्रीमियम देना होगा.
