झारखंड में कर्मचारियों-अधिकारियों की मांगों पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मांगों में एकरुपता व समाधान के लिए बना दी है कमेटी, रिपोर्ट मिलते ही....

रांची। चुनाव करीब है, ऐसे में सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। मंगलवार को झारखंड सरकार ने कैबिनेट में 81 रिकार्ड फैसले लिये। इसमें एक बड़ा फैसला कर्मचारियों व अधिकारियों की मांगों के संदर्भ में भी रहा है।

झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि कर्मचारी व अधिकारी चाहे वो किसी भी विभाग के हों, पुलिसकर्मी हो, उनके वेतन, प्रमोशन, सेवा शर्तों, नियमावली चाहे किसी भी तरह की दिक्कत हो उसे सुलझाने के लिए एक हाईलेवल कमेटी बनेगी।

इस कमेटी में रिटायर जस्टिस चेयरमैन होंगे, जबकि आईएएस, आईपीएस, राज्य प्रशासनिक सेवा, इंजानियरिंग सर्विस, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग सहित तमाम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मेंबर होंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड में कर्मचारियों के प्रमोशन, वेतन सहित और भी तरह-तरह की परेशानी को सुलझाने के लिए कमेटी बनायी गयी है।

कमेटी में रिटायर जज होंगे। कमेटी सरकार को जितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी, सरकार उस पर उतनी ही जल्दी फैसला लेगी।

आपको बता दें कि राज्य के अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों की अलग-अलग समस्याएं और मांगें होती है। राज्य सरकार की कोशिश की है कि राज्य के सभी विभागों में वेतन से लेकर प्रमोशन और अन्य नियम समान हों। लिहाजा सराकर ने बड़ा फैसला लेते हुए एक कमेटी बनायी है, ताकि प्रदेश में सभी कर्मचारियों व अधिकारियों में एकरुपता रहे। एक फैसले से हर विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो जाये।

कैबिनेट में दिए गए निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब विदेशों में पढ़ाई करने के लिए 25 के बजाय झारखंड के 50 विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे मंत्रिपरिषद ने इसकी मंजूरी दी है.

इसके अलावा कई ऐतिहासिक निर्णय दिए गए हैं. मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे सचिवालय के कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर राज्य में स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है।