झारखंड में 40 लाख लोगों का बिजली बिल माफ, हेमंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, इन मुद्दों पर भी लगी मुहर

रांची। हेमंत सरकार ने आज बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली योजना का लाभ जिन घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है, उनका बकाया बिजली बिल भी माफ होगा। इस योजना से 39.44 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। आज कैबिनेट की बैठक में उन घरेलू उपभोक्ताओं का 3584 करोड़ रुपये माफ करने पर मुहर लगी है।

झारखंड सरकार की कैबिनेट में आज 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें शहीद होने वाले राज्य के अग्निवीरों के आश्रितों को आर्थिक मदद के साथ-साथ सरकारी नौकरी देने का भी निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही इसकी घोषणा कर चुके थे. लेकिन, कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी गई।

हेमंत सोरेन ने कहा कि इसके अलावा राज्य में गरीबों का बकाया बिजली बिल भी अब माफ कर दिया गया है. रसोईया और पोषण सखी के बारे में भी संवेदनशील सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य की महिलाओं के दुख-दर्द को समझा है. उनके लिए अपनी संवेदनशीलता दिखाई है. हालांकि, झारखंड के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पूछे गए सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. कहा कि जब चुनाव का समय आएगा, तब उस पर बात करेंगे।

राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते की किस्त की स्वीकृति

• गृह विभाग अंतर्गत फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट में पदों की स्वीकृति

• अग्निवीर की आश्रित और उनकी पत्नी को मरणोपरांत अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान

• अनुग्रह अनुदान 10 लाख और आश्रित को सरकारी नौकरी

• रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर उपचार संयंत्र संचालक एवं अनुज्ञप्ति नियमावली 2024 के गठन स्वीकृति के संबंध में

• वाटर फिल्टर प्लांट के लिए नियमावली बनाई गई

• डीके तिवारी फिर से बनेंगे झारखंड के निर्वाचन पदाधिकारी, 1 वर्ष के लिए होगा उनका कार्यकाल

• तेनुघाट लालपनिया पावर प्लांट में सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन हेतु कुल प्राथमिक राशि 275 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति

• 50 करोड़ के लोन की अनुशंसा

• झारखंड वक्फ नियमावली 2024 को मंजूरी

• नेतरहाट समेत झारखंड के चार विशेष विद्यालयों को आगे कंटिन्यू रखने का फैसला

• झारखंड अग्नि शमन सेवा विधेयक 2024 पारित

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राज्य में इको टूरिज्म को विकसित करने के लिए केंद्र की तर्ज पर योजना की स्वीकृति अधिकतम राशि 44 करोड़

- राज्य में चलाई जाएगी दो विज्ञान प्रदर्शनी बसें

एम्स देवघर में अतिरिक्त पावर स्टेशन और संचालन लाइन बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी

- पीएम पोषण सखी योजना में अब 12 महीने का

मानदेय मिलेगा. पहले 10 महीने का मिलता था - चाईबासा सदर अंचल में तीन नए हल्के का सृजन

- डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए भारत सरकार के साथ एमओयू को मंजूरी

■ झारखंड आंदोलनकारी आईडेंटिफिकेशन आयोग का 1 वर्ष के लिए एक्सटेंशन

• अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और पर्यवेक्षाका की पुर्नबहाली को मंजरी

■ 6 जिलों में कार्यरत थी यह आंगनबाड़ी सेविका, हटा दिया गया था

■ जिन लोगों की 200 यूनिट बिजली माफ हुई है, उनका एरियर भी माफ होगा