अनुबंधकर्मियों को मिली खुशखबरी: मानदेय में बढोत्तरी पर कैबिनेट की मुहर, 1 सितंबर से लागू होगा आदेश, देखिये कितना बढ़ेगा मानदेय

Contract Employee : हेमंत सरकार ने अनुबंधकर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। संविदा राशि में बढोत्तरी पर कैबिनेट ने मुहर लगायी है। दरअसल वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के लिए संविदा राशि का निर्धारण किया जाता रहा है। उसी कड़ी में 5जुलाई 2002 के आलोक में संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के लिए मानदेय एवं भत्तों को सम्मिलित करते हुए नियत एकमुश्त संविदा राशि (मासिक परिलब्धि) में संशोधन करते हुए नयी संविदा राशि पर कैबिनेट ने मुहर लगायी है।

सप्तम वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत Pay Matrix में अनुमान्य किये गये Entry Pay आधारित मानदेय में Entry Pay पर 34% (चाँत्तिस प्रतिशत) महँगाई भत्ता जोडकर राशि नियत की गयी है। वहीं छठे वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत किये गये चिकित्सक भत्ता एवं परिवहन भत्ता (जहाँ अनुमान्य हो) उसके आधार पर राशि को नियत किया गया है। कैबिनेट ने वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि० दिनांक 18.01.2017 द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के भाँति सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया है, जो विभिन्न Pay Band एवं तदनुसार Pay Level पर आधारित है।

दरअसल 18 अगस्त 2020 के तहत राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कर्मियों की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। इस दौरान राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों कार्यरत संविदा कर्मी / कम्प्यूटर ऑपरेटर/ डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों द्वारा अद्यतन महँगाई मत्ता के साथ संविदा राशि में बढ़ोत्तरी के संबंध में मांग की जाती रही है। लिहाजा आज कमेटी ने संविदाकर्मियों के मानदेय में संशोधन को अनुमति दे दी है। प्रस्तावित अभिवृद्धि के फलस्वरूप राजकोष पर कुल 51.12 करोड़ (एकादन करोड़ बारह लाख) रुपये का वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। है। यह आदेश दिनांक 1 सितंबर 2024 से लागू होगा।