पारा शिक्षकों को मिली खुशखबरी: बढ़ेगा वेतन, ईपीएफ, अनुकंपा नियुक्ति सहित इन सुविधाओं को मिलेगा लाभ, मंत्री के साथ बैठक में ...

रांची। पारा शिक्षकों को लेकर बड़ी अच्छी खबर है। चुनाव के पहले पारा शिक्षकों को राज्य सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी है। विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम और शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह की मौजूदगी में हुई वार्ता में तय हुआ है कि अब पारा शिक्षकों को भी ईपीएफ का लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक हजार रुपये की बढोत्तरी के साथ अनुकंपा लाभ देने पर सरकार ने सहमति जताई है।

प्रोजेक्ट भवन स्थित शिक्षा विभाग में चली बैठक में सहमति बनने के बाद पारा शिक्षक सह सहायक अध्यापकों ने खुशी जतायी। सहायक अध्यापक संयुक्त मोर्चा के ऋषिकेश पाठक ने कहा कि पारा शिक्षकों के मानदेय में प्रतिमाह 1000 की वृद्धि होगी, वहीं सरकार पारा शिक्षकों को ईपीएफ के तहत 1950 रुपये प्रति माह अंशदान देगी। इस तरह से प्रतिमाह 2950 रुपये का लाभ पारा शिक्षकों को मिलेगा।

पारा शिक्षकों के मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर अनुबंधकर्मियों के रूप में उनको वेटेज दिया जाएगा ताकि उनको नौकरी मिले। पारा शिक्षकों को प्रतिवर्ष जो 4% मानदेय वृद्धि के लिए प्राधिकार की बैठक करनी पड़ती है उसकी बाध्यता से मुक्ति मिलेगी.

पारा शिक्षकों के ऊपर जो केस हैं जो पिछली सरकार में दर्ज किया गया है, उस केस को वापस करने पर सरकार कदम बढ़ाएगी। शिक्षा विभाग में बुधवार 28 अगस्त को घंटों चली इस बैठक के बाद सरकार और पारा शिक्षकों के बीच सहमति बनी।

इस बैठक में कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप और जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू भी मौजूद रहे. इस मौके पर शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा कि पारा शिक्षकों के साथ यह तीसरी बार बैठक हुई है। सहायक अध्यापक के प्रतिनिधि ने जो कुछ कहा है वह हम सब लोगों की सहमति से हुआ है, जो पूर्ण रूप से लागू होगा.

अनुकंपा के विषय पर चर्चा हुई है और उसमें बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश की गई. सरकार जिन चीजों की घोषणा की है, उसे लागू करेगी।

त्रुटिपूर्ण आकलन रिजल्ट में सुधार होगा और तत्पश्चात उनके प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे. आकलन पास जो पारा शिक्षक हैं उनका सीटेट के समान मानदेय मिलेगा और जो सीटेट पास हैं उनका जेटेट पास पारा शिक्षकों के बराबर मानदेय मिलेगा।

बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि शहरी क्षेत्र के जिन पारा शिक्षकों का प्राधिकार का गठन नहीं होने की वजह से अभी तक 4% वार्षिक वृद्धि का लाभ नहीं मिला है, उस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेज दिया गया है.

वह अगले कैबिनेट में पारित हो जाएगा. इसके अलावा टेट परीक्षा में अलग-अलग विषयों में पास करने की बाध्यता समाप्त होगी। सीटेट की तरह सम्मिलित रूप से परीक्षा पास करने की अहर्ता निर्धारित की जाएगी।