Jharkhand: अधिवक्ताओं को राज्य सरकार ने दिया तोहफा, पेंशन राशि बढ़ी, ये सुविधाएं भी मिलेगी

रांची: झारखंड के वकीलों को अब पेंशन दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इस बात की घोषणा की गई है। सरकार ने राज्य के वकीलों के लिए तीन बड़े फैसले लिए हैं। सरकार की ओर से लिए गए निर्णय का संकल्प जल्द जारी किया जाएगा। जबकि यह व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष से लागू की जाएगी।

65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अधिवक्ताओं, जिन्होंने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है और पेंशन की इच्छा कर रहे हैं तो उन्हें 7000 पर प्रतिमाह पेंशन दिया जाता था, अब उन्हें ₹14000 पेंशन राशि दिया जाएगा। वहीं नये अधिवक्ताओं को प्रथम 3 वर्ष की अवधि के दौरान स्टाइपेंड भत्ता के लिए प्रदान की जा रही राशि को भी राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है, अब उन्हें 1000 की राशि से बढ़कर 5000 रुपये मिलेगा। इसकी 50% के समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम अधिवक्ताओं को दिया जाएगा। वार्षिक प्रीमियम की समस्त राशि ₹6000 प्रति अधिवक्ता बतौर अनुदान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि को राज्य सरकार उपलब्ध करायेगा। सरकार इस पर नौ करोड़ रुपए देगी।

इसका लाभ 15000 अधिवक्ताओं के इसका लाभ मिलेगा। अपोलो हॉस्पिटल के साथ इकरारनामा रद होने के कारण 10 करोड़ 63 लाख रुपए भुगतान करने की स्वीकृति दी गई, रिम्स में मनोनयन पर एमआरआई मशीन खरीदने की स्वीकृति।