मूलवासी झारखंडी (अनुसूचित जाति): 𝐍𝐎 जाति प्रमाणपत्र ....बांग्लादेशी घुसपैठिये : तुरंत अवैध फ़र्ज़ी जाति प्रमाणपत्र (वो भी SC)...अमर बाउरी ने किया बड़ा खुलासा
रांची। ...क्या मूलवासी का झारखंड में जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है ? क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी हो रहा है? अगर भाजपा के ये आरोप सही है, तो निश्चित ही बेहद की खतरनाक संकेत हैं। डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर झारखंड की गरमायी राजनीति के बीच नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने बड़ा खुलासा किया है।
उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जनजाति के एक बच्चे का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से बच्चे का दाखिला नवोदय स्कूल में नहीं हो सका।
दूसरी तरफ, बांग्लादेशी घुसपैठिये के बच्चे का अनुसूचित जाति वर्ग का प्रमाण पत्र जारी हो गया। मीडिया से बात करते हुए अमर कुमार बाउरी के इस आरोप ने सनसनी फैला दी है। उन्होंने ट्वीट कर भी इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने लिखा है कि मूलवासी झारखंडी (अनुसूचित जाति): 𝐍𝐎 जाति प्रमाणपत्र .... वहीं बांग्लादेशी घुसपैठिये : तुरंत अवैध फ़र्ज़ी जाति प्रमाणपत्र (वो भी SC) ।
हद से ज्यादा खतरनाक हुआ ठगबंधन सरकार के तुष्टीकरण का खेल! दलित, शोषित और वंचित का निवाला छीन कर मुसलमानों को दे रही जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की गठबंधन सरकार।
अमर बाउरी ने बताया पहला मामला: झारखंड का होनहार भविष्य "नमन नागरची" (आयु 11 वर्ष) जो की महा दलित अनुसूचित जाति वर्ग से आता है उसका सिर्फ जाति प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण गुमला जिला के जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया बांध में नामांकण रुका हुआ है। परिवार बेहद ही गरीब है और इस कारण हेमंत सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं है।
अमर बाउरी ने बताया दूसरा मामला: लाभार्थी का नाम तारफुल बीबी (पति का नाम : कालू शेख) को सारी सुख सुविधा मिले इस कारण ताजुब की बात है कि अविलंब अवैध फ़र्ज़ी "अनुसूचित जाति वर्ग" का जातीय प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया।
ठगबंधन सरकार ने तो अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं, अब बारी है आपकी यानी झारखंड के जनता की। सरकार जातीय प्रमाण पत्र की जांच करें और इस सिंडिकेट में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई करें। नमन नागरची का जातीय प्रमाण पत्र अविलम्ब बनाए झारखण्ड सरकार !
➡️ मूलवासी झारखंडी (अनुसूचित जाति): 𝐍𝐎 जाति प्रमाणपत्र
— Amar Kumar Bauri (@amarbauri) July 26, 2024
➡️ बांग्लादेशी घुसपैठिये : तुरंत अवैध फ़र्ज़ी जाति प्रमाणपत्र (वो भी SC)
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