गोगो दीदी योजना को लेकर जिला प्रशासन पर उठे सवाल, भाजपा ने चुनाव आयोग से इस अधिकारी के खिलाफ जांच की कर दी मांग, जाने पूरा मामला

Jharkhand News: जैसे-जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, झारखंड का राजनीतिक पारा हाई होता जा रहा है। फिलहाल झारखंड में गोगो दीदी योजना को लेकर राजनीति गरमायी हुई है। मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक गोगो दीदी योजना को लेकर चौकस नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी को गोगो दीदी फार्म भराये जाने पर कार्रवाई करने का निर्देश दियाहै, तो वहीं गिरिडीह में प्रशासन की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति वायरल हो रहा है।

इधर जिला प्रशासन की तरफ से जारी प्रेस बयान को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि यह डर अच्छा है मुख्यमंत्री जी। आखिर 5 वर्षों के कुशासन के समाप्त होने का डर अब तो सर चढ़कर बोल रहा है। शाहदेव ने कहा है कि हम भी चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि वह इस बात की जांच करें कि 5 अक्टूबर के शाम 5 बजे बजे के बाद गोगो दीदी योजना लॉन्च हुई। तो, फिर इन अधिकारी महोदय ने सरकारी कार्य अवधि खत्म होने के बाद भी उसी दिन आदेश निकालकर इस पर कार्रवाई करने की बात कैसे की है।

शाहदेव ने सवाल उठाया है कि आखिर यह आदेश किसके दबाव पर जारी किया गया और परिस्थितियों भी संदिग्ध मालूम पड़ती है। हमारी सब अफसरों से आग्रह है कि संविधान और कानून का पालन करें l सरकार का टूल किट बनकर काम ना करे।

प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है

दरअसल गिरीडीह के सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ लोगों के द्वारा गोगो दीदी योजना के नाम से 2100 रुपये प्रति महिला लाभ देने के लए आवेदन प्रपत्र भराया जा रहा है।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सामाजक सुरक्षा अंतर्गत गिरिडीह जिला में गोगो दीदी योजना के नाम से कोई भी योजना संचालित नहीं है और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई आवेदन प्रपत्र जारी किया गया है। आपलोगों से अनुरोध है कि भ्रामक विज्ञापन से सावधान रहें।