झारखंड : CM बड़ा एलान, Income Tax नहीं भरने वाले बिजली उपभोक्ताओं का बिल होगा माफ

Jharkhand Electricity News झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार राज्य के वैसे बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने जा रही है जो इन्कम टैक्स के दायरे में नहीं है।

उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम उपभोक्ताओं का सारा बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसके दूसरे चरण में सरकार आकलन करके उन बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत देने की कोशिश होगी जो मध्यम वर्गीय हैं।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा मंगलवार को दुमका के जामा विधानसभा के पांदनपहाड़ी मैदान में आयोजित संताल परगना प्रमंडलीय मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लिए आयोजित वृहत समारोह में कही।

मंईयां सम्मान योजना की राशि की गई ट्रांसफर

इस मौके पर हेमंत सोरेन ने संताल परगना के सभी छह जिले दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ एवं जामताड़ा के सात लाख 32906 लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि के रूप में 73 करोड़ 29 लाख रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित करते हुए कहा कि इस योजना से राज्य की 21 से 50 वर्ष आयु की 50 लाख महिलाओं को आच्छादित किया जा रहा है।

चुनाव के बाद इस लक्ष्य को एक लाख तक पहुंचाया जाएगा। कहा कि इस योजना से जुड़कर राज्यभर की महिलाओं में अद्भूत खुशी व उत्साह है। उन्होंने कहा कि यही उत्साह उन्हें हर मुसीबत तथा चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो आधी आबादी को मजबूत एवं सशक्त करेगा वही राज्य आगे बढ़ेगा। कहा कि उनकी सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाकर लगातर जनहित में काम कर रही है। जो कभी प्रखंड ऑफिस नहीं देखे थे, उनके दरवाजे तक सरकार और बड़े-बड़े अधिकारी पहुंच कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।

समस्याओं का तुरंत नहीं होता समाधान

उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का निदान तत्काल संभव नहीं है, उसकी जानकारी सरकार तक पहुंच रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांवों से चल रही है। गांवों को मजबूत किए बगैर राज्य सशक्त नहीं बन सकती है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार व्यापारियों की नहीं बल्कि आमजन व किसानों की तरक्की के लिए काम कर रही है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। मौसम परिवर्तन को ध्यान में रखकर वैकल्पिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजनाओं से किसानों की स्थिति बदली है। कहा कि उनकी सरकारी आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े,अल्पसंख्यक, किसान व मजदूर, बूढ़े- बुजुर्ग,महिला व युवाओं के लिए नया आयाम गढ़ा है, जिससे भाजपा टेंशन में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास झारखंड की रॉयल्टी मद में एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये बकाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छह किस्तों में राशि भुगतान करने का आदेश केंद्र को दिया है।

सीएम सोरेन ने झारखंड को बताया सोने की चिड़िया

उन्होंने कहा कि हम अपना हक व अधिकार लड़ कर लेंगे। झारखंड सोने की चिड़िया है और यहां के लोग फटेहाल रहेंगे ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो कंपनियां यहां की खनिज संपदाओं का दोहन कर रही है।

उसे यहां के 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी व रैयतों को उनका वाजिब मुआवजा देना होगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। भाजपा झारखंड में सरकार व विधायक तोड़ो अभियान चला रही है। धर्म व जाति के नाम पर राजनीतिक षडयंत्र कर रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा में सिर-फुटौव्वल सरेआम है। झारखंड में भाजपा के सभी नेता फेल हो चुके हैं इसलिए अब असम, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड से नेताओं को यहां की धरती पर उतारा जा रहा है।

समारोह को श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, समाज कलयाण मंत्री बेबी देवी, पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन, कृषि मंत्री दीपिका पांडेय, ग्रामीण विकास मंत्री डॉ.इरफान अंसारी, सांसद नलिन सोरेन, विधायक प्रदीप यादव, बसंत सोरेन, बादल पत्रलेख, दिनेश विलियम मरांडी, कल्पना सोरेन समेत हजारों की संख्या में लाभुक मौजूद थे।