सहायक आरक्षकों का मुद्दा विधानसभा में गूंजेगा, केंद्रीय मंत्री से सहायक आरक्षकों के प्रतिनिधिमंडल की चर्चा, मिला ये भरोसा

रांची। सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को भाजपा ने पूरा समर्थन दिया है। जिस तरह से भाजपा लगातार आंदोलनकारियों के पक्ष में बयान दे रही, घायलों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दे रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों ये भी चुनावी मुद्दा बनेगा। हालांकि उससे पहले सरकार से इस आखिरी सत्र में भी सहायक आरक्षकों का मुद्दा गरमायेगा। इधर राज्य सरकार के साथ वार्ता विफल होने और लाठीचार्ज के बाद भी सहायक आरक्षक अपनी नाराजगी खत्म होने नहीं दे रहे।

वो किसी सूरत में आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं। इधर, आज सहायक आरक्षक के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। भाजपा पहले ही बयान दे चुकी है कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, तो सहायक आरक्षकों को नियमित किया जायेगा। अपनी जायज मांगों को लेकर आनदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रदेश कार्यालय में मुलाकात कर मांगपत्र सौंपा इस दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को ज्ञापन सौंपा।

वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव

सहायक पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार के आला अफसरों ने उनके प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। वार्ता के दौरान सरकार की ओर से वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि और उनकी सेवा को एक साल के एक्सटेंशन का प्रस्ताव रखा गया। वार्ता के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय में एडीजी मुख्यालय आरके मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सहायक पुलिसकर्मियों का अनुबंध एक साल बढ़ाने और पुलिस बहाली में आरक्षण देने पर सहमति बन गयी है। सहायक पुलिसकर्मियों को आश्वासन दिया गया है कि नौ अगस्त से समाप्त हो रहा उनका अनुबंध एक साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। उनके वेतन भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है। इसके अलावा झारखंड पुलिस में होने वाली बहाली में उन्हें आरक्षण दिया जाएगा।