बड़ी खबर: हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, अब सिपाही भर्ती में नहीं लगानी होगी 10 किलोमीटर की दौड़, जानिये झारखंड सरकार ने क्या लिया है फैसला
Jharkhand: Big change in excise constable recruitment... now no 10 km race... just do this easy task and become an excise constable!
Hement Cabinet :हेमंत कैबिनेट की बैठक से अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर निकली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें उत्पाद सिपाही भर्ती नियमों में संशोधन, खनिजों पर सेस दर में वृद्धि, पीडीएस दुकानों में ई-पॉश मशीनों के विस्तार और प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में आंधी-तूफान और लू को शामिल करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
उत्पाद सिपाही भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव
कैबिनेट बैठक में उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के लिए दौड़ संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है। अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की लंबी दौड़ नहीं लगानी होगी। नए संशोधित नियमों के तहत उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए छह मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ तय की गई है। पहले पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ तय थी, जो अभ्यर्थियों के बीमार पड़ने के कारण काफी विवादों में रही थी।
सरकारी सेवा छोड़ने वाले डाक्टरों को देनी होगी क्षतिपूर्ति
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व के फैसले में संशोधन करते हुए सरकार ने पहले साल में सरकारी सेवा छोड़ने वाले डॉक्टरों के लिए 30 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति को बरकरार रखा है, लेकिन दूसरे साल में छोड़ने वाले ऐसे डॉक्टरों को शेष तीन साल की सेवा तक 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह देना होगा.
खनिजों पर सेस दर में वृद्धि
बैठक में झारखंड के खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा की गई, जिससे पता चला कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है। इस असमानता को दूर करने के लिए कैबिनेट ने खनिजों पर सेस दर बढ़ाने का फैसला लिया। वर्तमान में कोयला और लौह अयस्क धारित भूमि पर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस लिया जाता है। नई दरों के लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है।
पीडीएस दुकानों में ई-पॉश मशीनों का विस्तार
जन वितरण प्रणाली (PDS) की पारदर्शिता और सुचारू संचालन के लिए कैबिनेट ने पीडीएस दुकानों में ई-पॉश मशीनों के लिए कंपनी के विस्तार को मंजूरी दी है। इससे लाभार्थियों को सुलभ और बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
प्राकृतिक आपदाओं में आंधी-तूफान और लू को शामिल किया गया
झारखंड सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं की परिभाषा में विस्तार करते हुए आंधी, तूफान और लू को भी आपदा की श्रेणी में शामिल कर लिया है। इससे इन आपदाओं के समय प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में तेजी आएगी और प्रशासन के पास सहायता प्रदान करने के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे।
भगवान बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा की स्थापना
कैबिनेट ने ओरमांझी स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की 9 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कुल 25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह प्रतिमा झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के योगदान को सम्मान देने का प्रतीक होगी।
जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्ति को स्वीकृति
कैबिनेट ने एल. ख्यांगते को झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति से आयोग के कार्यों में तेजी और निष्पक्षता आने की उम्मीद है।
