राष्ट्रीय किसान दिवस: किसानों के लिए भारत की 5 सरकारी योजनाएं, जानें किसमें मिलता है सबसे ज्यादा फायदा
राष्ट्रीय किसान दिवस: देशभर में राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसान दिवस का उद्देश्य देश भर के किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में पहचान दिलाना है।यह दिन देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में किसान के योगदान को उजागर करने और उनकी सराहना के लिए के लिए मनाया जाता है।
किसान दिवस के खास मौके पर हम आपको भारत सरकार के कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किसानों के लिए बनाए गए हैं। पिछले कुछ सालों में, भारत सरकार ने देश में किसानों के कल्याण के लिए कई प्रमुख पहल और योजनाएं शुरू की हैं। आइए किसानों के लिए कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं पर नजर डालते हैं…!
1. PM-KISAN: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम-किसान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की एक प्रमुख योजना है। केंद्र सरकार ने इसे 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत, किसानों के परिवारों को तीन त्रैमासिक किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से 6,000 की पेशकश की जाती है।
अक्टूबर में इसकी 18वीं किस्त जारी होने के साथ कुल संवितरण संख्या ₹3.45 लाख करोड़ से अधिक हो गई है, जिससे देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को सहायता मिली है। आज के वक्त में पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है।
2. PMFBY: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में एक किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। ये योजना प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ किसानों के लिए कवरेज सुनिश्चित करती है।
इस योजना के तहत दिशानिर्देशों के प्रावधानों मुताबिक, खरीफ फसलों के लिए किसानों का प्रीमियम हिस्सा 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अगस्त 2024 में संसद को सूचित किया कि इस योजना के तहत 1,67,475 करोड़ के कुल दावों के मुकाबले 1,63,519 करोड़ (98%) का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
3. PM-KMY: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) केंद्र सरकार की एक पेंशन योजना है। 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना भारत में सभी भूमि-धारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
इस पहल के तहत, पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच योगदान करना आवश्यक है।
4. AIF: कृषि अवसंरचना निधि
कृषि अवसंरचना निधि की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई थी, ताकि मौजूदा अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। इसका मकसद कृषि क्षेत्र में अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा दिया जाना है।
कृषि मंत्रालय के मुताबिक यह मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद के प्रबंधन अवसंरचना में मदद करता है। इसके साथ-साथ सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश करने का अवसर देता है।
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक ₹1 लाख करोड़ का कोष वितरित किया जाना है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2032-33 तक सहायता दी जाएगी।
5. Namo Drone Didi Scheme: नमो ड्रोन दीदी योजना
नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने हाल ही की है। केंद्र सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना को मंजूरी दी है।
वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 के बीच की अवधि के लिए ₹1,261 करोड़ के कुल खर्च के साथ, इसके माध्यम से कुल 15,000 ड्रोन की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से लीड फर्टिलाइजर कंपनियों (एलएफसी) ने पहले 500 ड्रोन खरीदे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पहले चरण में 3,090 एसएचजी को और ड्रोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
ये ड्रोन एक पैकेज के रूप में प्रदान किए जाएंगे, जिसमें अनिवार्य ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के साथ-साथ कृषि उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण भी शामिल होगा।Health Tips: सर्दियों में खजूर खाने से मिलते हैं कमाल के हेल्थ बेनिफिट्स, जानें एक दिन में कब और कितना खाना चाहिए
