कर्मचारियों की खबर : अब ED-CBI के समन पर सीधे कर्मचारी-अधिकारी नहीं होंगे हाजिर, लेनी होगी होगी अनुमति, निगरानी विभाग को बनाया गया नोडल
रांची। झारखंड में ED की सक्रियता के बीच कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। राज्य कर्मचारियों या अधिकारियों को अब जांच एजेंसियां कोई समन भेजती है, तो उन्हें अपने विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी। राज्य सरकार के इस फैसले से उन अधिकारियों व कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो ईडी या अन्य जांच एजेंसियों के राडार पर हैं। कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को ऐसे मामलों में नोडल विभाग बनाया है।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक झारखंड में ED के समन पर पदाधिकारी सीधे हाजिर होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना होगा। इस फैसले के अनुसार, अब राज्य कर्मियों को अगर कोई जांच एजेंसी समन भेजती है तो उन्हें अपने विभाग के प्रमुख को इसकी सूचना देनी होगी। विभाग के प्रधान यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को देगी।
कैबिनेट में इस बात का फैसला लिया गया है कि बाहर की जांच एजेंसी अगर राज्य के कर्मचारियों को समन करती है, तो उसे लेकर SOP का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। जिसके तहत अगर किसी अधिकारी ये कर्मचारी को समन मिलता है, तो अपने विभाग प्रमुख के माध्यम से तुरंत इसकी सूचना मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को देंगा। जिसके बाद निगरानी विभाग की तरफ से इस मामले में लीगल एडवाइस देते हुए जो भी आगे का जरूरी कदम हो, उठाया जायेगा।
