अधिकारियों-कर्मचारियों को देनी होगी अपनी संपत्ति की जानकारी, राज्य सरकार ने डेडलाइन कर दी तय, जानिये किन-किन लोगों को देना होगा ब्योरा

Government Employee News: 31 जनवरी तक सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी दौलत का हिसाब देना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए डेडलाइन तय कर दी है। सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को पांच जनवरी तक कर्मियों की सूची तथा 31 जनवरी चल- अचल संपत्ति का विवरणी जिला प्रशासन को समर्पित करनी होगी। बिहार सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

बिहार सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों व राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केंद्रीय सिविल सेवा अथवा अन्य किसी सेवा के पदाधिकारियों और कर्मियों एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि पर भी यह आदेश लागू कर दिया है। चल-अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में एवं सीडी, पेन ड्राइव सहित साफ्ट कापी (पीडीएफ- 150 डीपीआई में) एवं हार्ड कापी (स्कैन कापी) भी उपलब्ध कराना होगा। कहा गया कि हस्तलिखित एवं मैनुअल टाइप डाटा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आदेशानुसार समूह ”क”, ”ख” एवं ”ग” के पदाधिकारियों एवं कर्मियों से 31 दिसंबर 2024 की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आदेश के मुताबिक 31 जनवरी 2025 तक शत प्रतिशत कर्मियों के चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में आरटीपीएस कोषांग को उपलब्ध कराना होगा। सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की त्रुटिरहित विवरणी को शत्- प्रतिशत स्कैन हस्ताक्षरित प्रति 28 फरवरी तक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पार्षद आदि कार्यालय जो कोषागार से संबद्ध नहीं है। इसके कर्मियों की सूची भी कार्यालय वार तैयार कर गत वर्ष की भांति कंप्यूटर में पंजीकृत कराने हेतु जिला आरटीपीएस कोषांग को उपलब्ध कराना होगा। पदाधिकारियों एवं कर्मियों की कंप्यूटराइज्ड कापी सूची एक्सेल फार्मेट में मांग की गई है। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिलान्तर्गत इस कार्य हेतु अपर समाहर्ता गठित कोषांग के नोडल पदाधिकारी बनाए गए है। दस जनवरी तक इस सूची को साफ्टवेयर में प्रविष्टि किया जाएगा।