OPS अभी-अभी : पुरानी पेंशन पर केंद्र ने दिया बड़ा झटका…. लोकसभा में उठे सवाल पर केंद्र सरकार ने किया रुख साफ… NPS की राशि लौटाने को लेकर भी दिया ये जवाब..

रांची/नयी दिल्ली। पुरानी पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर है। 'पुरानी पेंशन योजना' (Old Pension Scheme) पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में जवाब में पुरानी पेंशन को लेकर कहा है कि वो इसे लागू नहीं करने जा रही है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डा भागवत कराड़ ने कहा है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगी। उन्हों ने अपने लिखित जवाब में कहा कि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है।

भागवत कराड (Bhagwat Karad)ने कहा कई राज्यों ने पुरानी पेंशन (OPS) को लागू करने के लिए अपने स्तर पर नोटीफिकेशन जारी किया है। ऐसे में सरकार यह स्पपष्टल करना चाहती है कि एनपीएस (NPS) के पैसे वापसी का किसी तरह का प्रावधान नहीं है। वित्त राज्यह मंत्री का यह जवाब ऐसे समय में काफी अहम माना जा रहा है जब पिछले दिनों झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की थी।

NPS का पैसा वापस करने का प्रावधान नहीं

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राज्यि सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किये जाने पर सवाल किया था। उन्होंकने पूछा था कि क्याक इन सरकारों ने राष्ट्री य पेंशन स्की म (NPS) के पैसे को वापस करने की डिमांड की है। उन्होंैने सरकार ने स्िकज ति साफ करने की बात कही और पूछा कि क्या सरकार निकट भविष्यी में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। ओवैसी के सवालों का व‍ित्त राज्यड मंत्री भागवत कराड ने लिखित जवाब दिया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्यमंत्री डॉक्टर भगवद कराड ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ और झारखंड सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर बहाल करने का फैसला किया है।

श्री कराड ने कहा कि इन राज्यों ने केंद्र और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण – पीएफआरडीए को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की संचित राशि वापस करने के लिए प्रस्ताव भेजा हैं। वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि पीएफआरडीए अधिनियम और अन्य प्रासंगिक नियमों के अन्तर्गत सरकार और कर्मचारियों के योगदान को वापिस करने का कोई प्रावधान नहीं है।