OPS अपडेट : झारखंड में पुरानी पेंशन बहाली की फाइल विधि विभाग पहुंची….कैबिनेट से पहले अब विधि विभाग से मांगा गया मंतव्य…
रांची। ….तो क्या 26 जून को झारखंड में पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान हो जायेगा ?….क्या मुख्यमंत्री महासम्मेलन के महामंच से कर्मचारियों की मुराद पूरी कर देंगे ?…क्या 26 जून को पुरानी पेंशन की लड़ाई अंजाम पर पहुंच जायेगी ?…ये सवाल भी है और सस्पेंस भी….हालांकि जो संकेत हैं वो साफ है कि हर हाल में झारखंड में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की सौगात मिलेगी। हालांकि टाइमिंग को लेकर थोड़ा संशय जरूर दिख रहा है। दरअसल पिछले कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले विशेषज्ञों से मंतव्य लेने का फैसला लिया गया है।
दरअसल, सोरेन सरकार प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को पूरा ठोक बजाकर परख लेने के बाद ही लागू करना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर केंद्र सरकार ने NSDL की राशि लौटाने में आनाकानी करे, तो राज्य सरकार को उसे वापस लेने में कोई अड़चने नहीं आये। कैबिनेट से पहले वित्त विभाग का प्रस्ताव तैयार था और उसे कैबिनेट में रखा भी जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में ये निर्णय लिया गया कि इस मामले में महालेखाकार से मंतव्य लिया जाये।
महालेखाकार ने इस मामले में सुझाव दिया है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किसी भी फैसले से पूर्व विधि विभाग से चर्चा कर लेना उचित होगा, जिसके बाद अब पुरानी पेंशन बहाली की फाइल विधि विभाग को भेजी गयी है। कैबिनेट भी इस बात पर सहमत था कि कैबिनेट के निर्णय से पहले इस मामले में विधि विभाग की राय उचित होगा। जिसके बाद वित्त विभाग के प्रस्ताव को विधि विभाग को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि विधि विभाग की तरफ से जल्द ही परामर्श के बाद अपनी अनुशंसा सहित वित्त को फाइल भेजी जायेगी, जिसके बाद कैबिनेट इस मामले को लेकर अपना निर्णय लेगा।
आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निर्णय लेने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन इस पर अगली कैबिनेट में चर्चा करने का फैसला लिया गया। हालांकि पहले जो खबर थी, उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को हरी झंडी मिलने के बाद 26 जून को इसका औपचारिक ऐलान महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते थे, लेकिन अब मामला थोड़ा विलंब होता दिख रहा है। हालांकि अभी .ये पक्की खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महासम्मेलन में मौजूद कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का ठोस आश्वासन दे सकते हैं या फिर पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर सकते हैं।
