OPS अपडेट: NPS की राशि लौटने का मुद्दा फिर केंद्र के सामने उठा… केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में NPS के 17240 करोड़ वापस मांगे

नयी दिल्ली। NPS की राशि वापस करने का मामला एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने उठा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में कहा कि NPS की तहत राज्य के कर्मचारियों की जो राशि केंद्र के पास जमा है, उसे तत्काल वापस किया जाये। आपको बता दें कि कई बार राज्य सरकार ने एनपीएस की जमा राशि को वापस करने को लेकर कई दफा केंद्र से पत्राचार किया है, लेकिन केंद्र ने पैसे देने से हाथ खड़े कर दिये हैं।
केंद्र सरकार ने बजट पूर्व देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलायी थी।

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बतौर वित्त मंत्री शामिल हुए। बैठक में वित्त मंत्री से मुख्यमंतरी ने एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्यहित के विभिन्न मुद्दे केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखे। दिल्ली के मानेक शॉ सेन्टर में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट 2023-24 को लेकर कई प्रस्ताव एवं सुझाव दिये।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। एनएसडीएल के पास 31 मार्च तक जमा 17240 करोड़ की राशि वापस की जाये ताकि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में डाली जा सके। श्री बघेल ने बताया कि राज्य शासन का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा रखा जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में पेंशनरी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जायेगा। इसके साथ ही इसका निवेश भारत सरकार व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा।

बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1875 करोड़ की राशि की मांग करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा हमने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की व्यवस्था को जून 2022 के बाद आगामी पाँच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया था, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं की गयी। इसके साथ ही उन्होंने कोल रॉयल्टी की 4140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह किया। वहीं, उन्होने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय 1288 करोड़ की राशि तथा राज्य में तैनात 4 विशेष एवं भारत रक्षित वाहिनियों पर राज्य सरकार द्वारा किए व्यय 313 करोड़ जल्द देने का आग्रह किया।