मंईया सम्मान योजना में बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी, इन महिलाओं पर दर्ज होगी FIR, रिकवरी के साथ ये कार्रवाई भी…
Preparation to take major action in Maniya Samman Yojana, then will be registered against these women, this action will also be taken along with recovery...

Mainya Samman Yojna: मंईया सम्मान योजना को लेकर विभाग अब काफी सतर्क हो गया है। फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद अब योजना को लेकर स्क्रूटनी चल रही है। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आयी है। सबसे ज्यादा मामले पलामू से सामने आये हैं। अब जिला प्रशासन की तरफ से से फर्जीवाड़े पर एक्शन की तैयारी है।
जानकारी के मुताबिक पलामू में झारखंड में मंईयां सम्मान योजना में फर्जी तरीके से लाभ लेने वाली महिलाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिन महिलाओं ने फर्जी तरीके से पैसे लिए हैं उनसे पैसे की वसूली की जाएगी। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ उठाने वाले 3764 महिला लाभुकों का नाम फर्जी पाया गया है।
इसमें 1010 महिला लाभुक सरकार की अन्य सामाजिक पेंशन योजनाओं का भी लाभ ले रहे थे, जबकि 2754 लाभुक गलत शपथ पत्र देकर उक्त योजना का लाभ उठा रहे थे। इनमें से अधिकांश पारा शिक्षक की पत्नियां, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया, पुलिस जवान की पत्नियां शामिल थीं। अब सभी पर एक्शन की तैयारी है।
दरअसल, राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन करा रही है। जिसमें 17 फरवरी तक जिले के कुल 3,72,937 लाभुकों में से 2,32,939 का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। जिसमें 3764 महिला लाभुक फर्जी पाया गया।
जानकारी के मुताबिक इनमें से 2288 फर्जी लाभुकों का नाम मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के पोर्टल से डिलीट कर दिया गया है। अब इन महिलाओं के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी है।वहीं बाकी बचे 1,476 फर्जी लाभुकों के नाम को पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया अभी जारी है।
जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसमें काफी संख्या में फर्जी लाभुक मिले हैं। डीसी ने फर्जी लाभुकों से अपील है कि वे योजना के तहत मिली राशि को वापस कर दें अन्यथा प्रशासन रिकवरी की कार्रवाई करेगा। जिसमें राशि नहीं देने वालों पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा।