झारखंड के कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी: कैबिनेट में कर्मचारियों को हेमंत सरकार देगी डबल गिफ्ट, वेतन में बढोत्तरी के साथ छह महीने का एरियर्स भी
Salary of Jharkhand employees will increase: Hemant government will give double gift to cabinet employees, along with increase in salary, six months' arrears will also be covered.
Jharkhand Cabinet News: क्रिसमस के पहले आज कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को डबल गिफ्ट मिल सकता है। कर्मचारियों की सैलरी नये साल से बढ़ सकती है। नये साल में यानि जनवरी महीने में जहां कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, वहीं छह महीने का एरियर्स भी मिलेगा।
आज की कैबिनेट में महंगाई भत्ता बढ़ोत्तरी पर मुहर लग सकती है। वहीं जुलाई से लेकर दिसंबर तक एरियर्स भी मंजूर किया जा सकता है। सरकार गठन के बाद आज हेमंत कैबिनेट की बड़ी बैठक होने दोपहर बाद 3 बजे होने वाली है।
माना जा रहा है। इस कैबिनेट के लिए पहले से ही विभागों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये जा चुके थे। लिहाजा आज उस प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। वित्त विभाग ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढोत्तरी का प्रस्ताव पहले से ही तैयार कर रखा है।
हालांकि आचार संहिता लगने की वजह से कर्मचारियों की महंगाई भत्ता पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। अब जबकि आचार संहिता खत्म हो गया है, नयी सरकार गठित हो चुकी और कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने शपथ ले लिया है तो महंगाई भत्ता बढोत्तरी के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
अभी झारखंड में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है
झारखंड के कर्मचारियों और पेंशनर्स अभी 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि केंद्र सरकार ने दीपावली के पहले ही 3% महंगाई भत्ता बढा दिया है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि झारखंड राज्यकर्मियों को उनसे तीन प्रतिशत कम 50 फीसदी डीए मिल रहा है।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद बिहार, उड़ीसा सहित कई राज्यों ने मंहगाई भत्ता की दरों को 53 प्रतिशत कर दिया है, ऐसे में आज की कैबिनेट में महंगाई भत्ता में बढोत्तरी पर मुहर लगाकर केंद्र के समान राज्यकर्मियों का भी महंगाई भत्ता किया जा सकता है।
छह महीने का मिलेगा एरियर्स
सरकारें साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, ऐसे में जनवरी में बढ़ा महंगाई भत्ता तो राज्यकर्मियों को एरियर्स के साथ मिला है, लेकिन जुलाई में हुई बढोत्तरी अब तक राज्यकर्मियों के लिए ड्यू है।
ऐसे में आज जब महंगाई भत्ता बढोत्तरी का फैसला लिया जायेगा, तो कर्मचारियों को जुलाई से लेकर दिसंबर तक छह महीने का एरियर्स भी मिलेगा। हालांकि ये एरियर्स का जीपीएफ में समायोजन होगा या नकद भुगतान होगा, ये सरकार तय करेगी।
नये साल में बढेगी सैलरी
दिसंबर माह में वेतन भुगतान हो चुका है, ऐसे में कर्मचारियों का आज अगर महंगाई भत्ता बढ़ता भी है, तो उन्हे बढ़ी हुई सैलरी का लाभ नये साल यानि जनवरी महीने में मिलने वाली सैलरी में ही मिलेगा। ऐसे में नये साल में कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ महंगाई भत्ता के एरियर्स का भी लाभ मिल सकता है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
अधिकांश कर्मचारियों के लिए मुख्य सवाल यह है कि इस 3% DA बढ़ोतरी से उनके वेतन में कितनी वृद्धि होगी। इसे समझाने के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 30,000 रुपये है, जिसमें 18,000 रुपये मूल वेतन है, तो उन्हें वर्तमान में 9,000 रुपये DA के रूप में मिलते हैं, जो उनके मूल वेतन का 50% है।
नई 3% वृद्धि के साथ, इस कर्मचारी का DA अब 9,540 रुपये हो जाएगा, जो प्रति माह 540 रुपये अतिरिक्त है। इसलिए, समान वेतन संरचना वाले कर्मचारी अपने मासिक वेतन में 540 रुपये की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। मूल वेतन जितना अधिक होगा, डीए में भी उतनी ही अधिक वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि उच्च मूल वेतन वाले कर्मचारियों को उनके हाथ में मिलने वाले वेतन में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी।
डीए हाइक की गणना कैसे की जाती है?
सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर डीए और डीआर वृद्धि की गणना करती है, जो जीवन यापन की लागत में होने वाले बदलावों को मापता है।
विशेष रूप से, प्रत्येक वर्ष जून में समाप्त होने वाले एआईसीपीआई के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि डीए वृद्धि निर्धारित करती है। हालांकि भत्ते जनवरी और जुलाई में समायोजित किए जाते हैं, लेकिन आम तौर पर घोषणाएं कुछ महीने बाद, मार्च और सितंबर में की जाती हैं।
डीए की गणना करने का फार्मूला सरकार द्वारा 2006 में संशोधित किया गया था। इस फार्मूले के अनुसार:
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत – 115.76) / 115.76) x 100.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए फार्मूला थोड़ा अलग है:
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत – 126.33) / 126.33) x 100.
मार्च 2024 में, सरकार ने डीए में 4% की वृद्धि की, जिससे यह उस समय मूल वेतन का 50% हो गया। यह मुद्रास्फीति को समायोजित करने के लिए नियमित समीक्षा का हिस्सा था, और नवीनतम 3% की वृद्धि से कुल डीए 53% हो गया है।
इन वृद्धियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों के बीच अपनी क्रय शक्ति बनाए रखें।
