झारखंड: "स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी व उर्दू शब्द तत्काल हटाया जाये" लोकसभा में गूंजा मुद्दा, निशिकांत दुबे बोले, दोषी डीसी पर डीओपीटी से कार्रवाई हो ..

रांची। झारखंड के कई जिलों में ऐसे स्कूल हैं, जहां रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टियां दी जाती है। अब इसके लिए नियम में कौन सा प्रावधान है.... किनके निर्देश पर छुट्टी में बदलाव हुआ है...इसकी जानकारी किसी को नहीं है।

हालांकि सरकारी स्कूलों के नाम के साथ ऊर्दू जोड़ने और छुट्टी में मनमाने तरीके से बदलाव किये जाने पर कई बार विवाद भी हुआ है। मामला राज्य सरकार तक भी पहुंचा है, लेकिन आज भी नियम कानून को धता बताकर झारखंड के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है।

इस मामले को आज गोड्डा लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी उठाया। उन्होंने शुन्यकाल में मामले को उठाते हुए दोषी डीसी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह भारत सरकार से किया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड की स्थिति बहुत ही बुरी है।

लगातार मैं कह रहा हूं कि संविधान खतरे में है, तो बिल्कुल वहां की स्थिति वैसी ही है। सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार पैसा देती है और वो पैसा प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय तक जाता है।

चाहे शिक्षक हो, आधारभूत संरचना हो या मिड डे मिल हो। लेकिन, झारखंड में अनूठी बात हो रही है, जिसे लेकर झारखंड हाईकेरोट में केस भी चल रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, वहां स्कूल के नाम के पीछे उर्दू लगा दिया है, बिना भारत सरकार के अधिसूचना और झारखंड सरकार के अधिसूचना के।

पूरे देश में छुट्टी स्कूलों में रविवार को होती है, लेकिन उन स्कूलों में छुट्टी शुक्रवार को होती है। ना तो सरकार का आदेश, ना डीसी का आदेश, ना जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश। बस अपने मन सिंह स्कूलों के नाम के पीछे उर्दू जोड़ा और शुक्रवार को छुट्टी शुरू कर दी।

निशिकांत दुबे ने इतने बड़े संवैधानिक संकट के लिए नोटिस जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 355 लागू करने व सभी दोषी ज़िलाधिकारी को नोटिस जारी किया जाये। संबंधित डीसी अगर दोषी हैं, तो उनके खिलाफ डीओपीटी से कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाये। वहीं स्कूलों के पीछे उर्दू शब्द और शुक्रवार की छुट्टी को तत्काल खत्म करने की मांग भी निशिकांत दुबे ने की है।

रविवार के बदले झारखंड के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी तथा उन सरकारी स्कूलों में उर्दू नाम जोड़ने के ग़ैर संवैधानिक कार्यों के लिए संविधान की धारा 355 लागू करने व सभी दोषी ज़िलाधिकारी के खिलाफ कारवाई करने का आग्रह भारत सरकार से किया pic.twitter.com/tHWG2ht8m7

— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) August 2, 2024