वनभूमि में अतिक्रमण मामले में अधिकारियों की भूमिका सवालों में....हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार से दो सप्ताह में मांगा जवाब

रांची। वनभूमि पर अतिक्रमण के मामले में सीबीआई जांच भी हो सकती है। राज्य की वनभूमि पर कब्जे को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने मिलीभगत कर वनभूमि को बेच दिया है। इसलिए मामले की जांच सीबीआइ से कराई जाएगी।

इस मामले में सरकार की ओर से इससे पहले जवाब दाखिल करने की मांग की गई। झारखंड सरकार की ओर से तीन सप्ताह का समय दिए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन अदालत ने कहा कि कोर्ट इतना समय नहीं दे सकता। सरकार के बार-बार आग्रह करने के बाद अदालत ने दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि इसी मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में महालेखाकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन उनकी जगह पर अन्य अधिकारी ने जवाब दाखिल किया है। जिसमें वनभूमि पर अतिक्रमण करने की बात कही गई है।