विधानसभा में आज: नियोजन नीति के मुद्दे पर आज गरमायेगा सदन, मुख्यमंत्री रख सकते हैं सरकार का पक्ष

रांची। होली की 6 दिनों की छुट्टी के बाद एक बार फिर से झारखंड विधानसभा आज से गुलजार होगा। बजट सत्र की कार्यवाही आज से शुरू हो रही है। विपक्ष के तेवर देखकर साफ है कि आज भी सदन हंगामेदार रहेगा। बजट पेश होने के अगले दिन विपक्ष में नियोजन नीति को लेकर सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा किया था। जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी।

विपक्ष एक बार फिर से नियोजन नीति के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि आज इस मुद्दे पर विपक्ष मुख्यमंत्री से जवाब देने के लिए दवाब बनाएगा। वही ईडी की कार्रवाई और पिछले दिनों मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का वीडियो वायरल होने का मुद्दा भी आज सदन में गरमा सकता है। पिछले दिनों कैबिनेट में नियोजन नीति का संशोधित प्रारूप मंजूर किया गया था। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।

झारखंड की नियोजन नीति में हुआ बदलाव

आपको बता दें कि झारखंड में नियोजन नीति में बदलाव हुआ है। विधानसभा के बजट सत्र की दूसरी बार शुरू होने से पहले सरकार ने नियोजन नीति साफ कर दिया है। इस नई नियोजन नीति में झारखंड राज्य से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है, वहीं स्थानीय रीति रिवाज की भी जानकारी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की लिस्ट में भोजपुरी मगही और अंगिका सहित क्षेत्रीय भाषाओं को हटाकर हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल किया गया है। नियोजन नीति को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब आज खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे सकते हैं। ऐसी उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले नियोजन नीति को लेकर 4 मार्च को जब सदन में हंगामा हो रहा था तो, उस दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इस बात के संकेत दिए थे छुट्टियों के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो सरकार अपना पक्ष इस मुद्दे पर रखेगी।

विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री से जवाब चाहता है। विपक्ष का आरोप है कि नियोजन नीति के मुद्दे पर सदन को विश्वास में नहीं लिया गया, लिहाजा मुख्यमंत्री को नियोजन नीति के मुद्दे पर सदन में अपना वक्तव्य देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक प्रश्नकाल से ही विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है।