शिक्षकों का सरकार को 5 नवंबर तक का अल्टीमेटम : अनुकंपा नियुक्ति, EPF, CTET को JTET के बराबर सहित आकलन परीक्षा को लेकर ये है मांग...

राँची: झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ राज्य इकाई की बैठक में कई अहम फैसले पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक शेख ने बैठक की अध्यक्षता की, जबकि संचालन प्रदेश प्रधान सचिव सुमन कुमार ने किया। बैठक मे चर्चा के लिए प्रस्ताव प्रदेश महासचिव विकास कुमार चौधरी ने रखा ।

बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 जनवरी 2022 से लागू है, लेकिन राज्य के सहायक अध्यापकों को मानदेय वृद्धि के अलावे अब तक कुछ नहीं मिला है। लिहाजा, संघ मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व अधिकारियों से मिलकर समस्याओं के निदान की मांग करेगी और 5 नवम्बर तक समस्याओ का निदान नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करेगी।

बैठक में इन बिंदुओं पर हुई चर्चा

• सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावाली 2021 लागू होने के बाद दिवंगत सहायक अध्यापकों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति में रियायत देने और कल्याण कोष मे जमा 5 लाख से 10 करोड़ तक का सहयोग देने की मांग की जायेगी।
• 14 दिसंबर 2021 को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मौजूदगी में तय समझौते एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 मे प्रस्तावित इपीएफ एवं सीटेट को जेटेट के समतुल्य लाभ देने। अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान में रियायत देते हुए योग्यता अनुसार लाभ देने। शिक्षा मंत्री की तरफ से घोषित सेवा पुस्तिका के प्रावधान का लाभ देने और आकलन परीक्षा की तिथि को घोषित करने की मांग की गयी है।

पारा टीचर को लेकर ये मांग

बैठक में पारा शिक्षकों के वेतन रोके जाने को लेकर गहरी नाराजगी जतायी गयी। संघ ने कहा कि पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जिम्मेदारी विभाग की है, लेकिन वेतन सहायक अध्यापकों का रोका जाता है। संघ ने मांग की है कि निर्धारित समय पर प्रमाण पत्र जांच न कर अधिकारी भविष्य के खिलवाड़ करने करने वाले अधिकारियों पर कारवाई करते हुए, सभी सहायक अध्यापको को आकलन परीक्षा मे बैठने की अनुमति दी जाएं।

• तय समझौता एवं बिहार आकलन परीक्षा के अनुरूप आकलन परीक्षा 100 अंको का निर्धारिण किया जाएं।

• झारखंड अधिविध परिषद आकलन परीक्षा निःशुल्क करने के साथ-साथ सिलेबस, मॉड्यूल प्रश्न, जिलेवार क्षेत्रीय भाषा का निर्धारण किया जाएं।

• आकलन परीक्षा आवेदन कर चुके सहायक अध्यापकों को त्रुटि सुधार करने का मौका दिया जाएं।