सरकार का बड़ा ऐलान : यूट्यूबर्स को 8 लाख और सोशल मीडिया रील निर्माताओं को मिलेंगे 5 लाख रुपये
लखनऊ। कैबिनेट ने राज्य की डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान इस नीति (यूपी डिजिटल मीडिया नीति) के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित विज्ञापन सामग्री की व्यवस्था की रूपरेखा बताई गई है।
बता दें कि, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर चार अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। सरकार विज्ञापन उद्देश्यों के लिए इन खातों की सूची तैयार करेगी। नीति के अनुसार, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खाताधारकों और प्रभावशाली लोगों को उनकी श्रेणी के आधार पर क्रमशः पाँच, चार, तीन और दो लाख रुपये का मासिक भुगतान मिलेगा।
अश्लील या राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई
इसी तरह यूट्यूब (यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी) पर अकाउंट धारकों को वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए चार श्रेणियों के आधार पर आठ, सात, छह और चार लाख रुपये का मासिक भुगतान मिलेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपत्तिजनक, अभद्र, अश्लील या राष्ट्र विरोधी कंटेंट प्रसारित करने वाले किसी भी अकाउंट धारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
