हेमंत सरकार और सुदेश महतो के बीच क्या है तनातनी? जानें झारखंड की राजनीति में इस नए मोड़ के पीछे की पूरी कहानी!

झारखंड सरकार अब आजूस सुप्रीमो सुदेश महतो के सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है.

मीडिया रिपोर्टिस के मुताबिक सुदेश महतो को बार-बार रिमाइंडर कराने बावजूद अभी तक कांके रोड स्थित वीवीआइपी क्षेत्र का बंगला नंबर-पांच अभी तक खाली नहीं कराया गया है . जिसे लेकर अब सरकार के ओर से आदेश जारी कर दिया गया है.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बार-बार रिमाइंडर के बावजूद बंगला खाली नहीं करने को भवन निर्माण विभाग ने गंभीरता से लिया है. ऐसे में सुदेश महतो पर इसे खाली करने का दबाव आने वाले दिनों में बढ़ सकता है.

बताया जा रहा है कि सामान्य पत्राचार और निर्देश के बावजूद इसे खाली नहीं करने की स्थिति में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है.

15 साल पहले यह आवासा सुदेश महतो को किया गया था आवंटित

बता दें कि 15 साल पहले इस आवास को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को आवंटित किया गया था. सुदेश महतो अलग-अलग अवधि में राज्य सरकार के मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का दायित्व संभाल चुके हैं.

हालांकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. और इस लिहाज से मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए निर्मित इस आवास को खाली करने का नोटिस भवन निर्माण विभाग ने उन्हें भेज दिया है.

गौरतलब है कि सुदेश महतो को पहली नोटिस 18 दिसंबर 2024 को विभाग की ओर से अवर सचिव घरशोभित पंडित द्वारा भेजा गया था. इस बीच कई बार उन्हें आवास खाली कराने के लिए अन्य रिमाइंडर भी भेजे गए.

15 मार्च को ही समाप्त हो चुकी है रिमाइंडर अवधि

वहीं जानकारी के मुताबिक सुदेश महतो को भेजे गए रिमाइंडर अवधि भी अब खत्म हो चुका है. विभाग के अनुसार 15 मार्च को ही रिमाइंडर अवधि समाप्त हो चुकी है. लेकिन अब तक उन्होंने आवास खाली कराने की पहल नहीं की है.

रिमाइंडर में लेटर में इस बात का जिक्र किया गया है कि अधिसूचित सरकारी आवास आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली नियमावली -2004 के आलोक में उक्त भवन की आवंटन अवधि समाप्त हो चुकी है.

सुदेश महतो के बंगले को घोषित किया जा चुका है CM आवास

बता दें कि 10 दिसंबर 2024 को ही कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल एक, रांची की और से अधिसूचित किया गया है कि मुख्यमंत्री आवास सह आवासीय कार्यालय भवन एवं परिसर का पुनर्निर्माण किया जाना है. योजना के कार्यान्वयन के पहले वर्तमान में कार्यरत मुख्यमंत्री का आवासीय कार्यालय एवं अन्य को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य भवन में स्थानांतरित किया जाना है.

ऐसे में इस भवन के करीब स्थित आवास संख्या-पांच, कांके रोड को उपयुक्त मानते हुए अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय के रूप में आवंटित किए जाने का सुझाव दिया गया है.

गौरतलब है कि विभाग ने सीएम आवास के पुनर्निर्माण होने तक इसे सुदेश महतो के बंगले को मुख्यमंत्री का सरकारी आवास सह आवासीय कार्यालय घोषित कर दिया है. इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था.

इसके साथ ही आवंटित आवास से संबंधित पहले के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद भी किया जा चुका है.