कैबिनेट के सभी फैसले बस एक क्लिक पर: शिक्षा विभाग के अधिकारियों का चिन्हांकन, स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति नियुक्ति नियम में संशोधन सहित पढ़िये सभी फैसले…
All the decisions of the cabinet on just one click: Read all the decisions including identification of officers of the education department, amendment in promotion appointment rules in the health department...
Cabinet All Decesion: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में साल की पहली कैबिनेट हुई। कैबिनेट की इस बैठक में 9 फैसले लिये गये। गृह एवं कारा विभाग, कार्मिक, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये। कैबिनेट ने 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच बजट सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
बैठक में कैबिनेट ने झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों के चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी है. झारखंड के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस बल प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति नियमावली-2024 के गठन की स्वीकृति दी गयी है। वहीं नर्सों की पदोन्नति व भर्ती व देवघर एम्स को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया।
स्कूल शिक्षा विभाग में आज एक अहम फैसला हुआ है। झारखंड अवर शिक्षा के पूर्व में सृजित पदों की तुलना में मौजूदा जरूरतों के मुताबिक पदों को चिन्हित करने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने आज डीजीपी और आईजी के नियुक्ति नियमावली 2025 के गठन की मंजूरी दी। इसके तहत एक नाम निर्देशन समिति का गठन किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस करेंगे।
झारखंड का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा, ये सत्र 27 मार्च 2025 तक चलेगा। आज कैबिनेट में षष्टम सत्र को मंजूरी दी गयी।
स्वास्थ्य विभाग में देवघर में तैयार हुए एम्स को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच होने वाले एमओयू को कैबिनेट में मंजूरी दी गयी।
वहीं अवमानना के एक मामले में कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर सदन प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव के पद पर पदोन्नति देते हुए समस्त आर्थिक लाभ देने का फैसला लिया गया।
अनुसूचित जाति और जनजाति के संशोधित 1989 के प्रावधानों के अनुरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगर उटारी गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया गया है।
झारखंड परिचारिका गैर शैक्षणिक संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों की नयी नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
वहीं कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के ऊर्जा विकास निगम और उनकी संबंधित कंपनियों में नियुक्ति के लिए प्रबंध निदेशक और निदेशक के पद पर बने नियम में आंशिक संशोधन किया गया है।
सभी 9 फैसले देखिये बस एक क्लिक में…
