शिक्षकों की परेशानी सुन स्वास्थ्य मंत्री ने लगाया शिक्षा सचिव को फोन, पूछा, शिक्षकों की मांगों को पूरा करने में क्या कठिनाई है...तीन सूत्री मांगों को लेकर...

जमशेदपुर। प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। प्राथमिक शिक्षक संघ की मुख्य मांगों में शिक्षकों के लिए MACP लागू करना, छठे वेतनमान में व्याप्त विसंगति का निराकरण, शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर प्रस्तावित आमरण अनशन को लेकर चर्चा की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को पूरा कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले में शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह को दिशा निर्देश दिया।

इससे पहले आगामी 5 अगस्त से मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के समक्ष अपने तीन सूत्री मांग - शिक्षकों के लिए MACP लागू करना, छठे वेतनमान में व्याप्त विसंगति का निराकरण, शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर प्रस्तावित आमरण अनशन के संबंध में राज्यस्तरीय वरीय शिक्षक प्रतिनिधि एवं प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य सुनील कुमार के नेतृत्व में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सैकड़ों शिक्षकों के साथ माननीय स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता से उनके जमशेदपुर स्थित आवासीय कार्यालय में मिलकर ज्ञापन दिया एवं वार्ता किया।

सुनील कुमार ने मंत्री जी को पिछले 22 नवंबर 2022 को उनकी उपस्थिति एवं पहल पर मुख्यमंत्री के साथ संघ के प्रतिनिधिमंडल की संपन्न वार्ता तथा उस वार्ता में मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक उक्त समस्याओं का समाधान नहीं होने की और ध्यान आकृष्ट कराया एवं ससमय मांगों का निराकरण नहीं होने के कारण बाध्य होकर संघ के निर्णयानुसार 5 अगस्त से मुख्यमंत्री के समक्ष रांची में आमरण अनशन पर बैठने की जानकारी दी। इसके बाद मंत्री ने शिक्षा सचिव उमाशंकर से फोन पर MACP, वेतन विसंगति आदि मामलों पर बिन्दुवार बात की।

सचिव से मंत्री जी ने कहा कि 2022 में उनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने उक्त समस्याओं के समाधान का आश्वासन शिक्षक संघ को दिया था तथा उस आश्वासन पर शिक्षकों ने अपना आंदोलन समाप्त किया था इसके बावजूद अभी तक शिक्षकों को एमएसपी क्यों नहीं मिला, शिक्षकों को एमएसीपी देने में क्या परेशानी है। इस पर शिक्षा सचिव ने कहा कि MACP के संबंध में फाइल बढ़ाई गई थी परंतु अत्यधिक वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए फाईल वित्त विभाग से लौटा दी गई थी। शिक्षा सचिव ने यह भी कहा कि इसके लिए पुनः एक बार वित्त सचिव तथा सभी स्टेकहोल्डर की एक साथ एक मीटिंग आयोजित कर सहमति बनाने की आवश्यकता है। मंत्री जी ने इस दिशा में विभाग को शीघ्र पहल करने का निर्देश दिया