कैबिनेट अपडेट: अब इन शिक्षकों को भी 730 दिन की छुट्टी, निकाय चुनाव को हरी झंडी, राज्य के कर्मचारियों को कैबिनेट ने दिया दीवाली गिफ्ट
Cabinet update: These teachers will now also get 730 days of leave, civic elections cleared, state employees given Diwali gift by the cabinet
Jharkhand Cabinet Decesion। झारखंड में अब जल्द ही निकाय चुनाव होगा। लंबे समय से टल रहे शहरी निकाय चुनाव अब जल्द होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया कि निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग (OBC) को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर स्वीकृत किया गया है। खास बात यह है कि यह आरक्षण कुल 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर ही रहेगा।
निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी
राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद अब नगर विकास विभाग चुनाव कराने की अनुशंसा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। इसके बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। हालांकि, इससे पहले इस प्रस्ताव पर राज्यपाल की स्वीकृति भी ली जाएगी। इस निर्णय के साथ ही झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर चल रही अनिश्चितता समाप्त हो गई है।
मंत्रिपरिषद ने 24 प्रस्तावों को दी मंजूरी
मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक, पर्यावरणीय, और कल्याणकारी निर्णय शामिल रहे।
सारंडा वन को अभयारण्य घोषित करने की स्वीकृति
बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, जिसके तहत सारंडा वन के 314.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्य प्राणी अभयारण्य घोषित किया जाएगा। इसके आसपास एक किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
राज्य में 207 नई एंबुलेंस खरीदी जाएंगी
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने 207 एडवांस लाइफ सेविंग एंबुलेंस खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पर 103.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे राज्य में रेफरल सेवाएं और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं और बेहतर होंगी।
राज्य के 480 प्लस टू स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला
शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर 480 प्लस टू उच्च विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इससे विज्ञान विषय के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।
राज्यकर्मियों को बड़ा तोहफा: डीए में 3% की वृद्धि
राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह लाभ एक जुलाई 2025 से लागू होगा और एक जनवरी 2016 के पुनरीक्षित वेतनमान के तहत दिया जाएगा।
विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव
मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को 730 दिनों का चाइल्ड केयर लीव (CCL) मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत न केवल महिला कर्मचारी, बल्कि एकल पुरुष कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
अन्य प्रमुख निर्णय
• कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अब निशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने का टेंडर झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (JEPC) के माध्यम से किया जाएगा।
• गोड्डा के जरडीहा बराज निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन को स्वीकृति दी गई।
• राज्य के विभिन्न थानों में 628 चारपहिया और 849 दोपहिया वाहन खरीदे जाएंगे। इस पर 78.50 करोड़ रुपये राज्य आकस्मिकता निधि से खर्च होंगे।
• राजकीय महिला कॉलेज, जमशेदपुर को स्टेट-ऑफ-द-आर्ट संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 55.14 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
