Public Examinations Amendment Bill 2026: आज संसद में पेश होगा पेपर लीक पर सख्त कानून, डॉ. जितेंद्र सिंह करेंगे बिल पेश

NEET पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार आज लोकसभा में Public Examinations Amendment Bill 2026 पेश करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट, रोजाना सुनवाई और तीन महीने में ट्रायल पूरा करने जैसे प्रावधान प्रस्तावित हैं।

Public Examinations Amendment Bill 2026: NEET पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार आज संसद में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सोमवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे। माना जा रहा है कि इस कानून के जरिए पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामलों पर पहले से अधिक सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।


आज लोकसभा में पेश होगा संशोधन विधेयक

NEET पेपर लीक मामले के बाद संसद के मानसून सत्र में यह सबसे अहम विधेयकों में से एक माना जा रहा है। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह लोकसभा में Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 पेश करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी सांसदों से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है।


क्या है सरकार की तैयारी?

केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा कानून को और मजबूत करना चाहती है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दे चुका है।

प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।


फास्ट ट्रैक कोर्ट और तय समय में ट्रायल पर जोर

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार—

  • पेपर लीक मामलों की सुनवाई विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।
  • अदालतों में रोजाना सुनवाई कराने का प्रावधान रहेगा।
  • चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

PM मोदी ने दिया था सख्त कानून का संकेत

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए नया और सख्त कानून ला रही है। उन्होंने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए इस विधेयक को जल्द से जल्द संसद से पारित कराने पर जोर दिया था।


विपक्ष भी बनाएगा रणनीति

वहीं, विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। जानकारी के अनुसार, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता सोमवार सुबह बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे और सरकार से जवाबदेही की मांग उठाएंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close