मंईया सम्मान योजना का राशि मिलने में क्यों हो रही है देरी, वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब, राजस्व की कमी को लेकर कही ये बात …
Why is there a delay in getting the amount of Maiya Samman Yojana, the Finance Minister gave this answer, said this about the lack of revenue ...
Jharkhand News: योजनाओं के लिए राशि जुटाना चुनौतीपूर्ण हैं। सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी इस बात को स्वीकार किया है। पलामू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने माना कि राशि जुटाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन असंभव नहीं है।
मंईयां सम्मान योजना के तहत राशि जारी नहीं होने को लेकर उठ रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी होने के कारण मंईयां सम्मान योजना की राशि अब तक महिलाओं के खाते में नहीं आ पाई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और लाभुकों के खाते में उतनी ही राशि जाएगी। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जो भी घोषणा करती है, उसे पूरा भी करती है। 50 लाख लाभुकों के खाते में हर महीने 2500-2500 रुपये दिए जाने हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना की राशि पूरी करने के लिए सरकार कई बिंदुओं पर काम कर रही है। झारखंड को 70 फीसदी राजस्व कमर्शियल डिपार्टमेंट से मिलता है। राजस्व में बढ़ोतरी होने से मंईयां सम्मान योजना की राशि पूरी हो जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों विभागीय समीक्षा की थी।
उन्होंने कहा कि अभी भी झारखंड में बहुत कुछ करना है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि झारखंड में माइंस से सिर्फ 11 हजार करोड़ रुपये ही आता है, जबकि उड़ीसा में इससे कम माइंस में 40 से 50 हजार रुपये राजस्व आता है। वित्त मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को राजस्व को बेहतर करने के निर्देश दिये हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया है कि झारखंड सरकार के राजस्व में कई लीकेज हैं।
उन्होंन अधिकारियों को इस लीकेज को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि 2018-19 में एक्साइज से एक हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। 2019-20 में यह राजस्व बढ़कर दो हजार करोड़ हो गया। 2019-20 के बाद राजस्व में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।पूरे मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और संभव हुआ तो नीति में बदलाव भी हो सकता है।
वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में माइनिंग और सेल टैक्स से 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. मंत्री ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए कई बिंदुओं पर काम किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि राजस्व को जुटानाव चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन अगर इच्छाशक्ति रहे तो इसे पूरा किया जा सकत है। इस दिशा में सरकार आगे काम कर रही है।
