कैबिनेट ब्रेकिंग: मंईया सम्मान योजना को लेकर हेमंत मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, 16 प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद की बैठक में मिली मंजूरी
Cabinet Breaking: Hemant Cabinet's big decision regarding Maiya Samman Yojana, 16 proposals approved in the cabinet meeting
Hement Cabinet Decesion: हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये हैं। मंईया सम्मान योजना को लेकर भी आज बड़ा निर्णय लिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट की बैठक में इनमें झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विधेयक 2025 सहित कई अहम फैसले शामिल हैं। कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट के इन फैसलों से झारखंड में विकास की गति तेज होने की उम्मीद है। खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने वाले विधेयक से राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
बैठक में पारित प्रमुख प्रस्ताव:
1. झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विशेष छूट विधेयक 2025 को मंजूरी।
2. झारखंड सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के प्रमोशन नियमावली में संशोधन।
3. उच्च न्यायालय के आदेश के तहत कृषि विभाग में 6 कर्मियों की सेवा संपुष्टि।
4. अनुपूरक बजट को घटनोतर स्वीकृति।
5. आर्थिक सर्वेक्षण को घटनोतर स्वीकृति।
6. बजट को घटनोतर स्वीकृति।
7. दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए इंटरमीडिएट स्तर के सहायक आचार्य के 3400 पद स्वीकृत।
8. पूर्व बीडीओ, मनिका (लातेहार) साधना जयपुरियार की सेवा से बर्खास्तगी को हटाने का निर्णय।
9. झारखंड कम्युनिटी हेल्थ भर्ती सेवा नियमावली को मंजूरी।
10. बाल पहाड़ी डैम के पास बराज निर्माण को सैद्धांतिक स्वीकृति।
11. झारखंड पुलिस हाउसिंग बोर्ड के नियमावली में संशोधन।
12. अब जेल के रखरखाव का कार्य भवन निर्माण विभाग करेगा।
13. मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन।
14. आवेदकों के आधार लिंक की अनिवार्यता को मार्च 2025 तक के लिए हटाया गया।
मईया सम्मान योजना में बड़ा बदलाव
कैबिनेट की बैठक में आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अहम संशोधन को भी मंजूरी दी। अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को सिंगल बैंक अकाउंट से बिना आधार लिंक किए भी मार्च 2025 तक राशि प्राप्त होगी। पहले यह सुविधा केवल दिसंबर 2024 तक ही लागू थी।इसके अलावा, झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जरिए विभिन्न विभागों के कार्यालयों के निर्माण की नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी गई।
